मुंबई - केंद्र सरकारने घटनादुरुस्ती करून आरक्षणाचे अधिकार राष्ट्रपतींना दिले असले तरी त्याबाबत अद्याप स्पष्टता आलेली नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा निर्णय स्वत-च्या अधिकारात घेतला आहे. ओबीसी आरक्षणाला बाधा येऊ नये म्हणूनच त्यांना स्वतंत्र वर्गात आरक्षण दिले, असा दावा राज्य सरकारने गुरुवारी (ता. 7) उच्च न्यायालयात केला. 

केंद्र सरकारने मागील वर्षी केलेली 102 वी घटनादुरुस्ती आणि राज्य सरकारचे अधिकार यावर शुक्रवारी सरकारच्या वतीने युक्तिवाद करण्यात आला. घटनादुरुस्ती झाली असली तरी त्यावर अद्याप पुढे कार्यवाही झालेली नाही. अशा परिस्थितीत समाजातील मागास गट शोधून आणि सर्वेक्षण करून विशेष सवलती व आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. म्हणूनच या घटनादुरुस्तीमुळे सरकारच्या अधिकारांना बाधा आलेली नाही, असा दावा ज्येष्ठ विधीज्ञ बलविंदर सिंह पटवारिया यांनी केला. 

मराठा समाजाचा अंतर्भाव इतर मागासवर्गात असला; तर त्यांचा स्वतंत्र गट निर्माण करून आरक्षण का दिले, अशी विचारणा करण्यात आली. मराठा समाजाची लोकसंख्या अधिक आहे; त्यांना ओबीसीमध्ये सामावून घेतले असते तर या वर्गाच्या हक्कांना मर्यादा आल्या असत्या. तसे होऊ नये म्हणून सामाजिक-शैक्षणिक क्षेत्रांत मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण दिले, असे पटवारिया यांनी स्पष्ट केले. भविष्यात यामध्ये अन्य मागास गटही समाविष्ट केले जाऊ शकतात, असेही ते म्हणाले. राष्ट्रपतींना अधिकार असले; तरी राज्य सरकार स्वत-च्या अधिकारात आरक्षणाचा निर्णय घेऊ शकते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.