मुंबई : देशातच नाही तर जगभरात कोरोनाने थैमान घातले आहे. कोरोनाला आवर घालण्यासाठी सर्वच देश सर्वोतोपरी प्रयत्न करत आहेत. भारतात कोरोनाचा वेगाने फैलाव होत असल्याने केंद्र सरकारने राज्यांना आवश्यक ते सर्व निर्णय घेण्याची मुभा दिली आहे. परिणामी, काही ठिकाणी मिनी लॉकडाउन, कर्फ्यू लागू करण्यात आला आहे. कोरोनाला रोखण्यासाठी सध्यातरी लस आणि कोरोना प्रतिबंधक नियमांचे पालन करणे या व्यतिरिक्त दुसरे कोणतेही पर्याय नाहीत. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांनी लसीकरण मोहिमा हाती घेतल्या आहेत.

सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया आणि भारत बायोटेकने तयार केलेल्या लसींद्वारे सध्या लसीकरण सुरू आहे. काही परदेशी लसींनाही मान्यता दिली आहे. कोरोना रुग्णसंख्या वाढत चालल्याने लसींचा तुटवडाही निर्माण होत आहे. त्यामुळे सर्वच राज्य सरकार लसींच्या पुरवठ्यासाठी केंद्र सरकारकडे मागणी करत आहेत. या दरम्यान एक बातमी सध्या व्हायरल होत असल्याने अनेकांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. लस उत्पादक कंपनी असलेल्या सीरमने केंद्र सरकारशी एक करार केल्या असून उत्पादित होणाऱ्या सर्व लसी या केंद्र सरकारला देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे २५ मे २०२१ पर्यंत कोणत्याही राज्य सरकारला सीरमची लस खरेदी करता येणार नाही. हे वृत्त प्रसारमाध्यमांनी प्रसिद्ध केले होते. पण हे वृत्त पूर्णपणे चुकीचे आणि निराधार असल्याचे पीआयबी (Press Information Bureau)ने स्पष्ट केलं आहे.

देशभरात लसीकरण मोहीम अधिक व्यापक, मुक्त आणि गतिमान करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने १९ एप्रिल २०२१ ला ‘राष्ट्रीय कोविड लसीकरण धोरण’ जाहीर केले. हे धोरण १ मे २०२१ पासून अमलात येणार आहे.

राष्ट्रीय स्तरावर कोविड-१९ लसीकरण धोरणाचे महत्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, केंद्रीय औषध प्रयोगशाळेने (CDL) मान्यता दिलेल्या लस उत्पादक कंपनी आता आपल्या एकूण उत्पादित केलेल्या लसींपैकी ५० टक्के लसी या केंद्र सरकारला तर उरलेल्या ५० टक्के लसी या राज्य सरकार आणि इतरांना विकण्याची मुभा असणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकार लस उत्पादक कंपन्यांकडून स्वत: लसींची खरेदी करू शकतात.

दरम्यान, येत्या १ मे पासून १८ वर्षांवरील सर्वांना लस देण्यात येणार आहे. पण आताच लसींचा तुटवडा असून १ मे नंतर तर परिस्थिती आणखी बिकट होईल. २४ मेपर्यंत सीरम इन्स्टिट्यूटच्या सर्व उत्पादनाची नोंदणी केंद्र सरकारने आधीच केली आहे, अशी माहिती सीरम इन्स्टिट्यूटच्या आदर पूनावालांनी दिली होती, त्यामुळे लसी मिळण्यात आणखी अडचण निर्माण होणार असल्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपेंनी म्हटले होते. तेव्हापासून सर्वत्र चर्चांना उधाण आलं आहे.