राज्यातील सत्तासंघर्षावर सुरु असलेली सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी अखेरच्या टप्प्यात पोहचली आहे. लवकरच सर्वोच्च न्यायालयाकडून याबद्दलचा निकाल दिला जाऊ शकतो. यादरम्यान केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह शिंदे गटाला देण्यात आल्यावर उद्धव ठाकरे गटाकडू घेण्यात आलेल्या आक्षेपावर सर्वोच्च न्यायालयात उत्तर दिलं आहे.

निवडणूक आयोगाने शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्हा एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला देत उद्धव ठाकरेंना मोठा झटका दिला होता. याविरोधात उद्धव ठाकरेंनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये उत्तर दाखल केले आहे.

हेही वाचा - हिंडेनबर्ग अहवालात तथ्य की ते भारताविरुद्धचे कारस्थान?

उत्तरात काय म्हटलंय?

दाखल करण्यात आलेल्या उत्तरात निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला चिन् देण्याचा निर्णय योग्य असल्याचे म्हटले आहे, हा एक तर्कसंगत आदेश होता आणि उद्धव ठाकरे गटाने उपस्थित केलेल्या सर्व मुद्द्यांचा यामध्ये समाधान करण्यात आले आहे असे निवडणूक आयोगाने सांगितले आहे. अर्ध-न्यायिक क्षमता म्हणून हा आदेश पारित केल्याचे निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे. म्हणजेच या निर्णयाविरोधात वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागता येते.

आजच्या सुनावणीत काय झालं?

आज सुप्रीम कोर्टात सत्तासंघर्षावर झालेल्या सुनावणीदरम्यान राज्यपालांचे वकील तुषार मेहता यांचा युक्तीवाद पार पडला. यानंतर सुप्रीम कोर्टानं महत्वाची टिप्पणी केली. तीन वर्षांचा सुखी संसार एका रात्रीत कसा काय मोडला? असा सवाल कोर्टानं उपस्थित केला. तसेच सरकार पडेल असं कृत्य राज्यपालांनी करायला नको होतं, अशी टिप्पणी सरन्यायाधीशांनी यावेळी केली.

सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं की, तीन वर्षांनंतर अचानक हे लोक आपल्याकडं कसे आले? असा प्रश्न राज्यपालांनी स्वतःला विचारायला हवा होता. या सगळ्या घटना सरकार निवडून आल्यानंतर एक महिन्यानं नाही तर तीन वर्षांनी घडल्या. त्यामुळं बहुमत बोलावणं म्हणजे सरकार पाडण्याचं पाऊल दिसतं होतं, असंही कोर्टानं म्हटलं.

शिंदेंच्या शिवसेनेचे बंडखोर आमदार तीन वर्षात राज्यपालांकडे का गेले नाहीत. जीवाला धोका म्हणून बहुमत चाचणी बोलावणं अयोग्य असल्याची टिप्पणीही यावेळी सुप्रीम कोर्टानं केली. यामध्ये ३४ आमदारांकडून गटनेत्याची निवडक करणं हा मुद्दा योग्य असल्याचंही यावेळी कोर्टानं म्हटलं.

महाराष्ट्र हे राजकीयदृष्ट्या सुसंस्कृत राज्य आहे, त्यामुळं अशी घटना घडणं हे राज्यासाठी निराशाजनक आहे. बहुमत चाचणीसाठी पत्र लिहिणं योग्य नाही, अशा शब्दांत सुप्रीम कोर्टानं राज्यपालांच्या कृतीवरच प्रश्न उपस्थित केले. तसेच तीन वर्षांचा सुखी संसार एका रात्रीत कसा काय मोडला? तीन वर्षे आनंदाने नांदलात, त्यानंतर एका कारणामुळं सरकार पाडलं का? असा सवालही त्यांनी राज्यपालांना विचारला. सरकार पडेल असं कृत्य राज्यपालांनी करायला नको होतं, बहुमत बोलावणं सरकार पाडण्याचं पाऊल दिसंत होतं, असंही सुप्रीम कोर्टानं यावेळी म्हटलं.