मुंबई : आर्यन खान प्रकरणात (aryan khan drugs case) 25 कोटींची तोडबाजी तर मग मुंद्रा पोर्टवरील (gujarat drugs) 3500 किलो हेरॉईन प्रकरणात कितीची तोडबाजी? हा सवाल लोकांच्या मनात आला असेल तर तुम्ही काय करणार?, असा खोचक सवाल आजच्या सामनाच्या अग्रलेखातून (saamana editorial) विचारण्यात आला आहे. दरम्यान आर्यन खान प्रकरणात ‘वसुली’ करणाऱ्यांच्या हाती पक्षाच्या नाड्या आहेत. या नाड्यांची गाठ कधीही सैल होईल व उघडे आहेत ते नागडे होतील. 25 कोटींचे वसुली प्रकरण हे हिमनगाचे एक टोक आहे. मालक व त्यांच्या नोकरांनी सावध राहावे, असा रोखठोक इशारा आजच्या सामना अग्रलेखातून देण्यात आला आहे.

मालक व त्यांच्या नोकरांनी सावध राहावे

भारतीय जनता पक्षाच्या मालकीच्या या तपास यंत्रणा नाहीत. जर भारतीय जनता पक्ष या सर्व तपास यंत्रणांचे मालक आपणच आहोत असे मानून चालत असेल तर लोकशाहीत ‘मालक’ बदलत असतात, हे भाजपने व त्यांचे राजकीय हुकूम ऐकणाऱ्या यंत्रणांनी पक्के लक्षात घेतले पाहिजे. इतिहास याला साक्षीदार आहे. भारतीय जनता पक्ष हा कधीकाळी साधनशुचिता, त्याग, राष्ट्रभक्ती वगैरे मानणाऱ्यांचा पक्ष होता. आज अशी अपेक्षा करता येणार नाही. त्यामुळे पक्षांतील जुने जाणतेही अस्वस्थ आहेत. खोटे साक्षीदार, बेताल बडबड, बँकांना, सार्वजनिक संस्थांना हजारो कोटींचा गंडा घालून पुन्हा आर्यन खानसारख्या प्रकरणातही ‘वसुली’ करणाऱ्यांच्या हाती पक्षाच्या नाड्या आहेत. या नाड्यांची गाठ कधीही सैल होईल व उघडे आहेत ते नागडे होतील. 25 कोटींचे वसुली प्रकरण हे हिमनगाचे एक टोक आहे. मालक व त्यांच्या नोकरांनी सावध राहावे, असा इशाराही आजच्या अग्रलेखातून देण्यात आला आहे.

केंद्रीय तपास यंत्रणांचा असा वारक धिक्कारार्ह

प्रश्न शाहरुख खान किंवा त्यांच्या पुत्राचा नसून केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या चारित्र्य दर्शनाचा आहे. पैशासाठी व राजकीय विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी, स्वतःच्या पार्श्वभागाचा कंडू शमविण्यासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणांचा असा वारक धिक्कारार्ह आहे. राज्यांच्या स्वातंत्र्यावर, हक्कांवर हे आक्रमण आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणा, एनसीबीचे अधिकारी राज्यात येऊन खोटी प्रकरणे करतात, लाचखोरी करतात व त्यांना जाब विचारणाऱ्यांना भारतीय जनता पक्षाचे लोक देशद्रोही, असहिष्णू ठरवतात. हा नादानपणा आहे. खोटी प्रकरणे करून काळा पैसा व प्रसिद्धी दोन्ही मिळवायचे असा हा जोडधंदा सुरू झाला आहे. आर्यन खान प्रकरणात 25 कोटींची तोडबाजी तर मग मुंद्रा पोर्टवरील 3500 किलो हेरॉईन प्रकरणात कितीची तोडबाजी? हा सवाल लोकांच्या मनात आला असेल तर तुम्ही काय करणार?, असाही सवाल आजच्या अग्रलेखातून विचारण्यात आला आहे.

सत्ताधारी पक्षाला तरी कुठे काही भान राहिले आहे?

राज्याचे मंत्री नवाब मलिक यांनी हे प्रकरण सुरुवातीपासून लावून धरले आहे. लोकशाहीत तो त्यांचा अधिकार आहे, पण अशा वादग्रस्त प्रकरणावर टीका करताना संबंधित अधिकाऱ्याच्या व्यक्तिगत आयुष्याला मध्ये ओढू नये हेदेखील खरेच. कठोर टीका करायला काहीच हरकत नाही, पण ती कारवाईपुरतीच मर्यादित राहील हे पाहायला हवे. अर्थात केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाला तरी कुठे काही भान राहिले आहे? तो केंद्रीय तपास यंत्रणांचा बेभानपणे वापर करीतच आहे.