ठाकरे विरुद्ध शिंदे या लढाईत कोणाच्याच हाताला अजून काहीच लागलेलं नाही. उलट शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह निवडणूक आयोगाकडून गोठवण्यात आलं आहे. त्यामुळे आता दोघांनाही हे चिन्ह आणि नाव वापरता येणार नाही. यानंतर आता दोन्ही गटांपुढे काय पर्याय आहेत, हा लढा सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा जाऊ शकतो का?

सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी याविषयीच्या कायदेशीर बाबी स्पष्ट केल्या आहेत. निवडणूक आयोगाचा निर्णय अंतिम नाही, हे निकम यांनी स्पष्ट केलं आहे. आगामी अंधेरी पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. पुढे या प्रकरणी सुनावणी होईल आणि नंतर निर्णय घेण्यात येईल. आता या दोन्ही गटांना पुढे काय करता येईल, कोणते मार्ग मोकळे आहेत? कायदा काय सांगतो?

सर्वोच्च न्यायालयाकडे जाता येईल का?

या निर्णयाविरोधात दोन्ही गटांना सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येणार आहे. शिवसेना आमदार रमेश लटके यांच्या निधनानंतर अंधेरीतली एक जागा रिक्त आहे. या जागेसाठी पोटनिवडणूक घेण्यात येणार आहे. या निवडणुकीमध्ये जर ठाकरे आणि शिंदे दोन्ही गटांना उमेदवार उभे करायचे असतील, तर ते निवडणूक आयोगाच्या या निकालाला आव्हान देऊ शकतात. शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह याबद्दल सहा महिन्यात आयोगाने निकाल देणं अपेक्षित आहे. आत्ता दोन्ही गटांनी आय़ोगाकडे प्रतिज्ञापत्र सादर केलंय. तोंडी पुरावे काय दिले जातायत, हेही लक्षात घेतलं जाईल. त्यानंतर निवडणूक आयोग निकाल देईल आणि पक्षाचं भवितव्य ठरेल.