सोलापूर : होटगी रोड विमानतळावरील विमानांचे लॅंडिंग सुरळीत करण्यासाठी अडथळ्यांची शर्यत संपलेली नाही. दरम्यान, कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सिद्धेश्‍वर साखर कारखान्याच्या चिमणी पाडकामाची प्रकिया 15 ऑगस्टपर्यंत थांबविण्यात आली. मात्र, आता ही मुदत 15 दिवस राहिल्याने न्यायालयाच्या आदेशानुसार चिमणी पाडकामाची कार्यवाही होणे अत्यंत आवश्‍यक असून, त्यासंदर्भात तत्काळ बैठक घ्यावी, असे पत्र महापालिका आयुक्‍त पी. शिवशंकर यांनी जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांना 16 जुलैला दिले आहे. 

हेही वाचा : बा विठ्ठला... मुक्‍या-बहिऱ्या आणि आंधळ्या सरकारला सुबुद्धी दे ! 

मोदी सरकारने 2014 मध्ये देशातील सर्वसामान्य नागरिकांचे विमानातून प्रवास करण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्याच्या हेतूने "उडान' योजना जाहीर केली. त्यानुसार जाहीर केलेल्या पहिल्याच यादीत सोलापूरचा समावेश झाला. आता या योजनेची मुदत संपली, तरीही सोलापूरकरांचे "उडान'चे स्वप्न पूर्ण झालेले नाही. तत्पूर्वी, सिद्धेश्‍वर साखर कारखान्याच्या चिमणीसह अन्य 21 प्रकारच्या अडथळ्यांची शर्यत अद्यापही संपलेली नाही. कारखान्याची उंच चिमणी पाडा अन्‌ योजनेचा लाभ मिळवा, असे उत्तर विमानतळ विकास प्राधिकरणाकडून सातत्याने दिले जात आहे. त्यामुळे आता चिमणीसह अन्य अडथळ्यांचा प्रश्‍न महापालिका व जिल्हा प्रशासन कशाप्रकारे सोडविणार? याकडे लक्ष लागले आहे. 

हेही वाचा : धक्कादायक..! लेकानेच केला बापाचा खून; पंधरवड्यातील या दुसऱ्या घटनेमुळे "हा' तालुका गेला हादरून 

15 ऑगस्टपूर्वी ठरेल कारवाईची दिशा 
लॉकडाउन काळात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सिद्धेश्‍वर कारखान्याच्या चिमणी पाडकामाची कार्यवाही 15 ऑगस्टपर्यंत स्थगित केली होती. तत्पूर्वी, निविदा काढण्यात आली असून आता त्यासंदर्भात महापालिका आयुक्‍तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठविले आहे. त्यानुसार जिल्हाधिकारी, महापालिका व पोलिस आयुक्‍तांची संयुक्‍तिक बैठक होईल आणि पुढील कार्यवाही केली जाईल, अशी माहिती महापालिकेचे नगर अभियंता संदीप कारंजे यांनी "सकाळ'शी बोलताना दिली. 

अजितदादांची 50 कोटींची घोषणा कागदोपत्रीच 
राज्याच्या सत्तेत कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीला सोबत घेऊन शिवसेनेने सरकार स्थापन केले. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री पदासह वित्त विभागाची धुरा सांभाळणाऱ्या अजित पवारांनी होटगी रोड विमानतळाचा मुद्दा बाजूला सारून बोरामणी विमानतळासाठी 50 कोटींचा निधी मंजूर केल्याची घोषणा फेब्रुवारीमध्ये केली. मात्र, अद्याप त्यातील दमडाही मिळालेला नाही. तत्पूर्वी, प्रांताधिकाऱ्यांनी भूसंपादन होणाऱ्या शेतकऱ्यांची यादी व रकमेची माहिती विमानतळ विकास प्राधिकरणाला पोच केली आहे. माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्या प्रयत्नातून सोलापूरसाठी मंजूर झालेल्या बोरामणी विमानतळाचा प्रश्‍न महाविकास आघाडी सरकार निकाली काढेल, अशी आशा आहे. मात्र, त्यासंदर्भात आता कोरोनामुळे काहीच हालचाली नसल्याचे विमानतळ विकास प्राधिकरणाकडून सांगण्यात आले. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

महाराष्ट्र