राज्यातील सत्ता संघर्षावर कधीही सर्वोच्च न्यायालयातून निकाल येण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वांची उत्सुकता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे लागली आहेत. या निमित्ताने शिंदे-फडणवीस सरकार जाणार की राहणार? अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. या चर्चा सुरू असतानाच उद्धव ठाकरे पुन्हा मुख्यमंत्री होऊ शकतात, असं मोठं वक्तव्य कायदेतज्ञ उल्हास बापट यांनी केलं आहे.

उल्हास बापट बोलताना म्हणाले की, 'आताचे अध्यक्ष आहे त्यांनाच हा अधिकार मिळेल. पण सर्वोच्च न्यायालयाने फार कठीण निर्णय दिला की, राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्यासाठी जे सत्र बोलावलं होतं, ते मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने बोलावलं नव्हतं. त्यामुळे राज्यपालांचे आदेश चुकीचे आहेत, असा अर्थ सर्वोच्च न्यायालयाने लावला तर सर्वोच्च न्यायालय स्टेट्सको अँटी निर्माण करू शकतं. म्हणजे आधीची स्थिती पूर्ववत करू शकतं. त्यामुळे उद्धव ठाकरे पुन्हा मुख्यमंत्री होऊ शकतात, असं उल्हास बापट यांनी म्हंटलं आहे.

सत्तासंघर्षांचा निकाल आत्ता दिला गेला नाही तर निवृत्त झालेल्या न्यायाधीशांच्या नवीन नायाधीशांची नियुक्ती करुन संपूर्ण सुनावणी प्रक्रिया पुन्हा पार पाडावी लागेल, असं मत कायदेतज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. तर निकाल जरी आला तरी अपात्रतेचा निर्णय मात्र अध्यक्षांकडेच सोपवला जाऊ शकतो. आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय झाल्यास, सरकार पडून नवी गणितं जुळली नाहीत, तर थेट राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू शकते, असंही मत काही कायदेतज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.

काय म्हणाले घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट?

राज्यपालांनी पार पडलेल्या प्रक्रिया आणि त्यातून झालेली सत्तास्थापना बेकायदेशीर ठरवली गेली आणि जैसे थे परिस्थिती आणण्याचे आदेश कोर्टाने दिले तर अपात्रतेचा निर्णय घेण्याची जबाबदारी राहुल नार्वेकर यांच्या ऐवजी उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे येऊ शकते. तर उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा देण्याऐवजी ते बहुमत चाचणीला सामोरे गेले असते तर तिथेच पक्षांतर बंदी कायदा लागू झाला असता हा मुद्दा महत्वाचा ठरणार.

जर १६ आमदार अपात्र ठरले तर उरलेले देखील त्याचप्रमाणे अपात्र ठरतील. अशा परिस्थीतीमध्ये सरकारकडे बहुमत नसल्याने राज्यपाल इतर कोणी बहुमत सिद्ध करु शकतं का? याची चाचपणी करणार आणि असं न झाल्यास राष्ट्रपती राजवट लावण्याची शिफारस केली जाईल. राष्ट्रपती राजवट लागल्यास ६ महिन्यात निवडणूक लागू शकते असंही त्यांनी म्हंटलं आहे.