ST Workers Strike : जवळपास पाच महिन्यांपासून सुरू असलेला एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा तिढा अखेर सुटलाय. एसटी कर्मचाऱ्यांनी 22 एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू होण्याचं आदेश कर्मचाऱ्यांना दिलं आहे. तर, दुसरीकडं एसटी कर्मचाऱ्यांवर (ST Worker) कारवाई नको, असे आदेश सरकारला दिले आहेत. एसटी कर्मचाऱ्यांनाही आता निवृत्तीवेतन, ग्रॅज्युएटी देण्याचे महामंडळाला हायकोर्टाकडून (High Court) निर्देश देण्यात आले आहेत. हायकोर्टाच्या आदेशानंतर एसटी राज्यात पुन्हा धावण्याची शक्यता आहे.

हायकोर्टाच्या आदेशानंतर परिवहन मंत्री अनिल परब (Anil Parab) यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. अनिल परब म्हणाले, हायकोर्टाच्या आदेशाचं पालन करुन एसटी कर्मचाऱ्यांनी 22 एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू व्हावं. कुठल्याही कामगारावर कारवाई होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल. याबाबत कामगारांना अपिल करण्याची काही एक गरज नाहीय. एसटीच्या प्रत्येक कामगाराला कोविड भत्ता दिला जाईल. मात्र, त्यांच्यावरील एफआयआर मागे घेऊ शकत नाही. शिवाय, कर्मचाऱ्यांना 7 व्या वेतनआयोगानुसार पगार दिला जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.

महामंडळाच्या विलीनीकरणाला राज्य सरकारनं नकार दिल्यानंतर एसटी कर्मचाऱ्यांचं लक्ष हायकोर्टात होणाऱ्या सुनावणीकडं लागलं होतं. मात्र, हायकोर्टानंही कठोर भूमिका घेत 15 एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू होण्याच्या सूचना कर्मचाऱ्यांना केल्या आहेत. तसंच कामगार रुजू न झाल्यास सरकार कारवाई करण्यासाठी मोकळे असल्याचंही कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळं संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या पदरी पुन्हा एकदा निराशा पडली होती. मात्र, आज पत्रकार परिषद घेऊन परिवहन मंत्र्यांनी कोणत्याही एसटी कर्मचाऱ्यावर कारवाई होणार नसल्याचं स्पष्ट केलंय.