मुंबई : आधीच आर्थिक डबघाईस आलेल्या एसटी महामंडळाचा तोटा आता कोरोनाच्या महामारीमुळे तब्बल 7 हजार कोटी पेक्षा जास्त झाला आहे. त्यातच डिझेल आणि स्पेअर स्पार्ट, महागाई भत्यांमुळे महामंडळाला महिन्याला सुमारे 958 कोटींचा अतिरिक्त बोजा सहन करावा लागतो आहे. त्यामुळे जून 2018 नंतर न झालेली भाडेवाढ यावर्षी मात्र, होण्याची दाट शक्यता आहे. सध्या यासंदर्भात अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली असलेली राज्यस्तरीय परिवहन समिती हकीम समितीच्या शिफारशींचा अभ्यास करून प्रस्ताव सादर केला जाणार असल्याचे वरिष्ठ सूत्रांनी दिली आहे.

एसटी महामंडळाच्या भाडेवाढीसंदर्भात नुकतेच परिवहन मंत्री ऍड.अनिल परब यांनी परिवहन समितीशी भाडेवाढीसंदर्भात चर्चा केली असून, महामंडळाचा आर्थिक गाडा पुढे चालविण्यासाठी भाडेवाढीसंदर्भात हकीम समितीच्या शिफारशींचा विचार करून प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहे. यामध्ये जून 2018 च्या भाडेवाढीचाही आणि त्यावेळच्या महागाईचा सुद्धा विचार करून आताच्या महागाईशी तुलनात्मक अभ्यास केला जाणार आहे.

कोरोनाच्या महामारीपूर्वी एसटी महामंडळ सुमारे 4 हजार कोटींचा तोटा होता. त्यानंतर आता निव्वळ कोरोनाच्या काळात दीड वर्षात तीन हजार कोटींचा तोटा वाढला आहे. त्यामुळे महामंडळाचे पार कंबरडे मोडले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी सुद्धा शासनाची मदत घेण्याची वेळ महामंडळावर आली असून महामंडळाचा आर्थिक डोलारा भविष्यात अधिकच अडचणीत सापडण्याची शक्यता आहे.

हकीम समितीचे निकष काय ?

हकीम समितीच्या शिफारशी नुसार महागाईच्या आधारावर भाडेवाढ करता येते. त्यामध्ये डिझेलचे दर 10 टक्यांपेक्षा जास्त वाढल्यास, टायरचे दर, कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता आणि स्पेअर पार्टच्या महागाईचे निकषांचा अभ्यास केला जातो. तर जून 2018 मध्ये करण्यात आलेली शेवटची भाडेवाढ करतांना असलेल्या महागाईचा सुद्धा अभ्यास केला जाणार आहे.

2018 च्या तुलनेत एसटीवरील बोजा

गेल्या चार वर्षात एसटी महामंडळाचा तोटा प्रचंड वाढला आहे. यामध्ये 2018 मध्ये डिझेल चे दर 71.85 रुपये प्रति लिटर होते. तर सध्या डिझेल 91.70 रुपये दराने एसटी महामंडळाला घ्यावे लागते आहे. ज्यामध्ये सुमारे 19.84 रुपयांची आतापर्यंत वाढ झाली आहे. यामध्ये कंपनीकडून महामंडळाला डिझेलचे बिल अदा करण्यासाठी 15 दिवसाची सूट दिली जात असली तरी, सध्याच्या डिझेल दरांमुळे महिन्याचे आगाऊ 72 कोटींचा खर्च वाढला आहे.

त्याप्रमाणेच महागाई भत्ता 2018 मध्ये 7 टक्के होता तर आता 12 टक्के असल्याने साडे चार कोटीचा तोटा वाढला आहे. तर टायर दरात 2.14 कोटी आणि स्पेअर पार्ट मिळून एकूण 958 कोटींचा महिन्याचा अतिरिक्त बोजा महामंडळावर पडतो आहे.

उत्पन्नासाठी इतरही पर्यायाचा वापर

महामंडळाचा तोटा भरून काढण्यासाठी सध्या मालवाहतूक, खासगी गाड्यांची दुरुस्ती, टायर रीमॉडेलिंग, शासकीय मालवाहतूक करून उत्पन्न वाढविण्याचे प्रयत्न सुरू आहे.मात्र, त्यातूनही वार्षिक फार उत्पन्न मिळणे कठीण आहे.

4600 कोटींची तूट

सध्या एसटीच्या प्रवासी वाहतुकीतून महिन्याला 150 कोटींचे उत्पन्न होत असले तरी वार्षिक फक्त 1800 कोटी होत आहे. यामध्ये मालवाहतूक आणि इतर उत्पन्न मिळवूनही सुमारे 2000 कोटींचे उत्पन्न महामंडळाला वार्षिक मिळते आहे. मात्र, त्यातुलनेत एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर सुमारे वार्षिक 3600 कोटी आणि डिझेलवर 3 हजार कोटी मिळून एकत्र 6 हजार 600 कोटींचा खर्च आहे. त्यामुळे सुमारे 4 हजार 600 कोटींची तूट सध्याच्या उत्पन्नावर भरून निघणे अशक्य असल्याचे दिसून येत आहे.