मुंबई : 'महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019'मधून बड्या वेतनाच्या अधिकाऱ्यांना वगळण्यासाठी राज्य सरकारने नियोजन केले आहे. मासिक वेतन 25 हजार रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना यातून वगळण्यात येणार आहे.
राज्य सरकारकडून नागपूर हिवाळी अधिवेशनामध्ये शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतची कर्जमुक्ती जाहीर केली आहे. त्यानुसार राज्यातील शेतकऱ्यांना विनाअट कर्जमुक्ती दिली जाणार आहे.
कर्जमुक्तीसाठी शेतकऱ्यांकडून कोणत्याही प्रकारचा अर्ज भरून घेतला जाणार नाही. मात्र शासकीय सेवेत असलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या बड्या अधिकाऱ्यांना किंवा कर्मचाऱ्यांना त्याला लाभ मिळू नये, यासाठी कर्जमुक्तीच्या यादीला चाळणी लावण्यात येणार आहे.
मूळ शेतकऱ्यांनाच कर्जमुक्तीचा लाभ मिळावा, यासाठी राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठीच एसटी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक रणजितसिंह देओल यांना सहकार विभागाच्या मुख्य सचिवांनी पत्र पाठवून चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सोडून 25 हजारांपेक्षा जास्त मासिक वेतन असणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची यादी मागितली आहे.
यामध्ये वर्ग-1, वर्ग-2, वर्ग-3 मधील कार्यरत अधिकाऱ्यांची माहिती दिली जाणार असून, एसटी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांचे नाव, वेतन आणि आधार क्रमांक अशा प्रकारची माहिती राज्य सरकारला देण्यात येणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.