मुंबई : एसटी कर्मचाऱ्यांनी (ST Worker Agitation) राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे, या मागणीसाठी आंदोलन केले. त्यानंतर न्यायालयाच्या सूचनेनुसार सरकारने समिती स्थापन केली. हायकोर्टाच्या समितीचा अहवाल आज सभागृहात मांडण्यात आला. पण, एसटी कर्मचाऱ्यांचं राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण शक्य नाही, असं या अहवालातून समोर आलं आहे. (ST Worker Committee Report)

एसटी कर्मचाऱ्यांनी एसटीच्या विलीनीकरणासह अनेक मागण्यांसाठी आंदोलन केले. त्यापैकी पगारवाढी आणि अन्य काही मागण्या सरकारने पूर्ण केल्या. पण, आमचे एसटीमध्ये विलीनीकरण होत नाही तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही, अशी भूमिका एसटी कर्मचाऱ्यांनी घेतली होती. त्यानंतर सरकारने त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली होती. काही दिवसांपूर्वी हा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला होता. आज हाच अहवाल मंत्री अनिल परब (Anil Parab) यांनी हा सभागृहात मांडला. त्यामध्ये एसटी कर्मचाऱ्यांचं विलीनीकरण शक्य नाही, असं समितीनं स्पष्ट केलं आहे.

अहवालात नेमकं काय म्हटलं?

• व्यावहारीक दृष्ट्या एसटी कर्मचाऱ्यांचं राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण शक्य नाही.

• सर्व कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देणं शक्य नाही.

• महामंडळाचा प्रवासी वाहतुकीचा व्यवसाय शासनामार्फत करणं शक्य नाही.

• महामंडळाच्या आर्थिक कामगिरीचा आढावा घेऊन पुढील मदतीबाबत निर्णय घेण्यात यावा.

• महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी किमान पुढील चार वर्ष शासनानं त्यांच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करावी.

दरम्यान, एसटी कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे पगार मिळावे, अशी काँग्रेसची भूमिका असल्याचं नाना पटोले म्हणाले. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विलीनीकरणाचा अहवाल नकारात्मक आल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांचं आंदोलन चिघळण्याची शक्यता आहे.