मुंबई - साताऱ्यातील आयएमएसआर वैद्यकीय महाविद्यालयातील 95 विद्यार्थ्यांना एमबीबीएसच्या परीक्षेला बसू देण्याची विनंती राज्य सरकारकडून "इंडियन मेडिकल कौन्सिल'ला (एमसीआय) केली जाणार आहे. सभापतींच्या अध्यक्षतेखाली विधान भवनात शुक्रवारी पार पडलेल्या विशेष बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. चुकीच्या प्रवेश प्रक्रियेमुळे परीक्षेपासून वंचित राहिलेल्या या विद्यार्थ्यांना या निर्णयामुळे दिलासा मिळाला असला तरीही यावर "एमसीआय' नेमकी काय भूमिका घेते, यावर त्यांचे भवितव्य अवलंबून आहे.

साताऱ्यातील (मायणी) आयएमएसआर वैद्यकीय महाविद्यालयाने 2014-15 या शैक्षणिक वर्षात एमबीबीएस अभ्यासक्रमासाठी घेतलेल्या प्रवेश प्रक्रियेबाबत "आयएमसी'ने हरकत घेतली होती. "एमएस सीईटी'च्याऐवजी "असोसिएट सीईटी' परीक्षा घेतल्याने हे प्रवेश "आयएमसी'कडून रद्द ठरविण्यात आले. या विरोधात उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात जाऊनही दिलासा न मिळाल्याने या महाविद्यालयातील 95 विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. परीक्षेपासून वंचित राहावे लागलेल्या या विद्यार्थ्यांनी उपोषणाचा मार्ग अवलंबत राज्य सरकारकडे मदतीची अपेक्षा व्यक्त केली होती.

विद्यार्थ्यांची समस्या सोडविण्यासाठी अधिवेशनात विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली. त्यानंतर सभापतींच्या दालनात वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन, विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, सभागृह नेते चंद्रकांत पाटील आणि इतर आमदारांच्या उपस्थितीत एक विशेष बैठक घेण्यात आली. या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी राज्य सरकारकडून "आयएमसी'ला विनंती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याआधी न्यायालयाने महाविद्यालयाला ठोठावलेल्या दंडाची 20 कोटींची रक्कमही सरकारने अदा केली आहे.

सभापतींच्या आश्वासनामुळे गेल्या 52 दिवसांपासून सुरू असलेले उपोषण या विद्यार्थ्यांनी मागे घेतले आहे.

सभापतींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या हिताचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या विद्यार्थ्यांना इतर वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये सामावून घेण्यासाठीही सरकार प्रयत्नशील आहे.
- जयंत पाटील, शेकाप आमदार