पुणे - कोरोनामुळे उद्‌भवलेल्या परिस्थितीत देहविक्रय करणाऱ्या देविका (नाव बदलले आहे) व तिच्या मुलाची जेवणाची व्यवस्था होत होती. पण, दैनंदिन खर्च व गावाकडील कुटुंबाच्या काळजीने ती व्याकूळ होत होती. देविका व तिच्यासारख्या हजारो देहविक्रय करणाऱ्या महिला, त्यांच्या मुलांची लॉकडाउनमध्ये आबाळ झाली.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

मात्र, सरकारने त्यांना आर्थिक आधार देत मदतीचा हात दिला आहे. पुण्यासह राज्यातील चाळीस हजार देहविक्रय करणाऱ्या महिलांना पाच ते साडेसात हजार रुपये मिळणार असल्याने त्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद निर्माण होणार आहे.

पुण्यातील काही सामाजिक संस्था, संघटनांनी आंदोलने करून, मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून या महिलांना आर्थिक मदत देण्याची मागणी केली होती. त्याचवेळी कलकत्ता येथील सोना गाची यांनीही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करीत या महिलांच्या होणाऱ्या विवंचनेकडे लक्ष वेधले. या पार्श्‍वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने देहविक्रय करणाऱ्या महिलांना आर्थिक मदत करण्याबाबत राज्यांना आदेश दिला होता.

प्रतीक्षा यादीतील विद्यार्थ्यांना संधी; RTE २५ टक्के राखीव जागांवर होणार अॅडमिशन

राज्य सरकारने मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूरसह सर्व जिल्ह्यातील देहविक्रय करणाऱ्या महिलांची माहिती घेऊन त्यांना आर्थिक मदत देण्याचे निश्‍चित केले होते. त्याबाबतचा अध्यादेश काढला. त्यानुसार या महिला व त्यांच्या मुलांना ऑक्‍टोबर ते डिसेंबर या तीन महिन्यांसाठी प्रती महिना पाच हजार रुपये, ज्या महिलांची मुले शाळेत जातात, त्यांना अडीच हजार रुपये असे साडेसात हजार रुपये देण्याचे निश्‍चित केले आहे.

आईच निघाली सव्वा महिन्याच्या मुलीची मारेकरी 

साडेसहा हजार बालके
राज्यातील ३२ जिल्ह्यांमध्ये तब्बल तीस हजार ९०१ देहविक्रय करणाऱ्या महिला आहेत. त्यांच्या मुलांची संख्या सहा हजार ६५१ इतकी आहे. संबंधित महिला व त्यांच्या मुलांना गृहीत धरून सरकारकडून ही मदत देण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने मुख्यमंत्री सहायता निधीतून ५१ कोटी १८ लाख ९७ हजार ५०० रुपये इतकी रक्कम मंजूर केली आहे. 

मुलाकडून बेदम झालेल्या मारहाणीत वडिलांचा उपचारादरम्यान मृत्यू

पुण्यासाठी मिळणार सव्वाअकरा कोटी 
पुण्यामध्ये सर्वाधिक सात हजार देहविक्रय करणाऱ्या महिला असल्याने पुण्यासाठी सव्वाअकरा कोटी, तर त्यापाठोपाठ नागपूरला साडेसहा हजार महिला असल्याने नागपूरसाठी दहा कोटी रुपयांची रक्कम मंजूर करण्यात आली. अन्य शहरांमध्ये देहविक्रय करणाऱ्या महिलांच्या व त्यांच्या मुलांच्या संख्येनुसार निधी देण्यात आला आहे. राज्याच्या महिला व बालकल्याण खात्यामार्फत हा निधी पोचविण्याची प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, राज्य सरकारने आर्थिक मदत देऊ केली आहे. त्यानुसार अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. 
- प्रकाश यादव, अध्यक्ष, अखिल बुधवार पेठ, देवदासी संस्था

ही मदत फक्त ऑक्‍टोबर ते डिसेंबर या तीन महिन्यांसाठीच आहे. सरकारने एप्रिल-मेपर्यंत महिलांना मदत द्यावी. 
- राहुल डंबाळे, अध्यक्ष, रिपब्लिकन युवा मोर्चा

Edited By - Prashant Patil