पुणे : राज्य सरकार एकीकडे १० ते १२ हजार पोलिसांच्या भरतीची सातत्याने घोषणा करीत आहे. असे असताना दुसरीकडे तत्कालीन युती सरकारने पोलिस भरतीच्या बदललेल्या नियमांबाबतचे प्रकरण न्यायाधिकरणात प्रलंबित असून अजूनही त्यावर ठोस मार्ग निघालेला नाही. मात्र हा प्रश्नातून योग्य मार्ग काढण्यात येत असल्याचे सूतोवाच गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिले आहेत.

असा केला आहे नियमात बदल
तत्कालीन युती सरकारने पोलिस दलातील शिपाई या पदाच्या भरती प्रक्रियेच्या नियमांमध्ये बदल केला. त्यानुसार, शारिरीक चाचणीला पूर्वी असणाऱ्या 100 गुणाऐवजी 50 गुण केले, तर 50 गुणाची लेखी परीक्षा 100 गुणाची केली. त्याचबरोबर पूर्वी लेखी परिक्षेसाठी उमेदवाराचे प्रमाण एकास 15 इतके होते, ते नव्या नियमानुसार जादा गुण देण्याचा अध्यादेश काढला.

- ...म्हणून जहांगीर हॉस्पिटलमधील नर्स अन् स्टाफने घेतला आंदोलनाचा पवित्रा!​

महाआघाडी सरकारकडुनही ठोस प्रयत्न नाही
तत्कालीन सरकारच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण आणि शहरातील गरीब, कष्टकऱ्याच्या कुटुंबातील मुलांची शारीरिक चाचणीमध्ये जादा गुण मिळवून स्पर्धेत टिकण्याच्या धडपडीवर देखील पाणी फिरल्याची टीका करीत राज्यातील लाखो उमेदवारानी पुण्यासह विविध जिल्ह्यात तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन केले होते.

राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर त्यांच्याकडून नव्या नियमामध्ये बदल करण्याची प्रक्रिया जलदगतीने होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र तसे काही झाले नाही. विशेषत: खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही उमेदवारांची भेट घेऊन हा प्रश्न राज्य सरकारपर्यंत पोचविण्यासाठी प्रयत्न केले होते.

- वडगाव शेरीतील रस्त्यांची 'कोंडी' सुटणार? अजित पवारांच्या उद्याच्या बैठकीकडे लागले लक्ष!​

उमेदवार गेले "मैट"मध्ये, तरीही अद्याप निर्णय नाहीच
भीमराव शिरसीपुरकर आणि ज्योती सानी यांनी अ‍ॅड. श्रीकांत ठाकूर आणि अ‍ॅड.मुकुलानंद वाघ यांच्यामार्फत महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधिकरणामध्ये (मैट) याचिका दाखल केली होती. मैटने राज्य सरकारला 30 दिवसात उत्तर देण्याचे आदेश दिले होते. त्यावर राज्य सरकारने पोलिस भरतीत केलेले बदल योग्य आहे असे नमूद केले आहे. त्यासाठी वेगवेगळ्या राज्यात राबविल्या जाणाऱ्या पद्धतीचा अहवाल दिला आहे. राज्य सरकारच्या या उत्तराला आता प्रतिउत्तर दिले जाणार असल्याचे अ‍ॅड. ठाकुर आणि अ‍ॅड. वाघ यांनी स्पष्ट केले.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

" राज्य शासनाने दाखल केलेले शपथपत्र हे निव्वळ तांत्रिक मुद्द्यांच्या आधारावर आहे. सरकारने "मैट"मध्ये पोलिस भरतीचे बदल योग्य असल्याचे व बौद्धिक दृष्ट्या योग्य उमेदवार पोलिस म्हणून नेमायचे असल्याचे नमुद केले आहे. ही भूमिका म्हणजे कल्याणकारी राज्य संकल्पनेला तिलांजली आहे."
- अ‍ॅड. श्रीकांत ठाकुर.

"पोलिस भरतीच्या नव्या नियमांबाबत दोन गट आहेत. त्यांची त्याविषयी वेगवेगळी बाजू आहे. सध्या हा विषय न्यायालयाच्या कक्षेत आहे. मात्र राज्य सरकार याबाबत योग्य मार्ग काढणार आहोत. त्यादृष्टिने पर्यायही निघेल."
- अनिल देशमुख, गृहमंत्री.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

(Edited by : Ashish N. Kadam)