मुंबई - राज्यातील बेकायदा नर्सिंग होम आणि रुग्णालयांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्राच्या वैद्यकीय अस्थापना कायद्याच्या धर्तीवर राज्यात कडक कायदा करण्यासंदर्भात तीन आठवड्यांत निर्णय घेऊ, असे राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात सांगितले. 

ऍडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांनी शुक्रवारी ही माहिती उच्च न्यायालयात दिली. केंद्राच्या कायद्याच्या धर्तीवर या कायद्याचा मसुदा तयार केला आहे. विधेयकात काही सुधारणा करण्याची प्रकिया सध्या सुरू आहे. डॉक्‍टरांच्या सूचना आणि हरकती मागवल्या जात आहेत. यासंदर्भातील समिती तीन आठवड्यांत विधेयकाचा मसुदा तयार करेल. त्यानंतर तो राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात मांडण्यात येईल, असे ते म्हणाले. 

बेकायदा नर्सिंग होम आणि बनावट डॉक्‍टरकडून झालेल्या चुकीच्या वैद्यकीय उपचारांमुळे वडिलांचा मृत्यू झाल्यानंतर पुण्यातील अतुल भोसले यांनी जनहित याचिका सादर केली आहे. त्यावर आज न्या. नरेश पाटील आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्यापुढे झालेल्या सुनावणीत सरकारने ही माहिती दिली. यासंदर्भातील केंद्राच्या वरील कायद्याची अजूनही अंमलबजावणी का केली जात नाही; तसेच राज्यात स्वतंत्र कायदा का नाही, अशी विचारणा खंडपीठाने मागील सुनावणीवेळी राज्य सरकारला केली होती. त्यानुसार कुंभकोणी यांनी राज्य सरकारची बाजू मांडली. केंद्र सरकारने 2010 मध्ये केलेल्या कायद्याच्या धर्तीवर राज्य सरकारने विधेयक तयार करून कायदा करणे आवश्‍यक असतानाही अद्याप तसे झाले नसल्याची बाब याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. 

तीन हजार रुग्णालयांवर कारवाई 
राज्यभरातील किमान चार हजार नर्सिंग होम व रुग्णालये ही बेकायदा असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. त्यानुसार तपासणी करून अशा नर्सिंग होम आणि रुग्णालयांवर कारवाई करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. आज झालेल्या सुनावणीवेळी आतापर्यंत सुमारे तीन हजार रुग्णालये आणि नर्सिंग होमवर कारवाई करण्यात आल्याची माहिती खंडपीठाला देण्यात आली. या कारवाईचा तपशील सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत.