इचलकरंजी : सामुहिक प्रोत्साहन योजने अंतर्गत तांत्रिक कारणांमुळे प्रलंबीत असणाऱ्या उद्योग घटकांच्या अनुदानाचे प्रस्ताव लवकरच मार्गी लागणार आहेत. उद्योग राज्यमंत्री आदिती तटकरे यांच्या उपस्थितीत आज मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत याबाबतचा महत्वपूर्ण निर्णय झाला आहे. राज्यातील संपूर्ण जिल्हा केंद्राकडे प्रलंबीत असणाऱ्या अशा प्रकरणांचा १५ दिवसांत अहवाल देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यामुळे इचलकरंजीतील दिडशेहून अधिक तर राज्यातील हजारो विविध उद्योग घटकांचे प्रलंबीत अनुदानाचे प्रस्ताव मार्गी लागणार आहेत.

यंत्रमागासह विविध उद्योग घटकांना अर्थसहाय्य करण्यासाठी तत्कालीन काँग्रेस - राष्ट्रवादी सरकारने सन २०१३ मध्ये सामुहिक प्रोत्साहन योजना जाहीर केली होती. त्याचा अनेक उद्योग घटकांनी लाभ घेतला. मात्र उद्योग उभा करताना बांधकाम परवान्याच्या अटीमध्ये तत्कालीन भाजन शासनाने बदल केला. पूर्वी ग्रामपंचायतीकडून औद्योगिक बांधकाम परवाना दिला होता. मात्र त्यानंतर जिल्हा नगररचनाकार कार्यालयाकडून परवाना घेणे भाजप शासनाच्या कालावधीत बंधनकारक करण्यात आले. पण अनेक उद्योजकांनी ग्राम पंचायतीकडून औद्योगिक बांधकाम परवाना घेवून उद्योग सुरु केले होते. त्यामुळे अशा उद्योगांचे या योजनेअंतर्गत अनुदानाचे प्रस्ताव प्रलंबीत राहिले होते.

इचलकरंजी शहरातून सुमारे दिडशेहून अधिक तर राज्यभरातून हजारो प्रस्ताव प्रलंबित राहिल्याने उद्योजक हवालदिल झाले होते. याबाबत इचलकरंजीतील उद्योजकांनी पाठपुरावा सुरु केला. त्याबाबत आज उद्योग राज्यमंत्री आदिती तटकरे यांच्या उपस्थीतीत मंत्रालयात व्यापक बैठक पार पडली. या संदर्भातील अडचणीवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. केवळ बांधकाम परवानाच्या तांत्रिक अडचणींमुळे अनुदानाचे अनेक प्रस्ताव प्रलंबीत असून ते तातडीने मार्गी लावण्याची मागणी इचलकरंजीतील उद्योजकांच्या शिष्टमंडळाने केली. त्यानतंर मंत्री तटकरे यांनी हा प्रश्न महिन्याभरात मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले.

याबाबत त्यांनी येत्या पंधरा दिवसांत संपूर्ण महाराष्ट्रातील जिल्हा उद्योग केंद्राकडे प्रलंबीत असणाऱ्या प्रकरणांचा सविस्तर अहवाल देण्याची सूचना उद्योग विभागाचे सचिवांसह संबंधितांना सूचना दिल्या. यामुळे गेल्या अनेक वर्षापासून प्रलंबीत असणाऱ्या विविध उद्योग घटकांच्या अनुदानाचे प्रस्ताव मार्गी लागण्याची आशा निर्माण झाली आहे. या बैठकीस राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रांतिक सदस्य मदन कारंडे, राजराम धारवट, प्रकाश मोरे, अमित गाताडे, अमोल कनवाडे, महेश सातपूते, दयानंद छप्रे यांच्यासह नगरविकास विभागाचे अवर सचिव साळुंखे, उद्योग विभागाचे सहसचिव रविंद्र गुरव, अतिरिक्त उद्योग संचालक कोरगू, कोल्हापूर जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक शेळके आदी उपस्थीत होते.