Supreme Court Clears Local Body Elections with OBC Quota: ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालायने आज मोठा निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार आता आगामी महापालिका, जिल्हापरिषद निवडणुका या नव्या प्रभागरचनेनुनसार ओबीसी आरक्षणासह होणार आहे. ओबीसीच्या २७ टक्के आरक्षणास आव्हान देणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे.

यामुळे आता ६ मे रोजीच्या निकालानुसार २७ टक्के ओबीसी आरक्षणानुसारच या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. तर ११ मार्च २०२२च्या प्रभागरचेनुसार निवडणुका होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. प्रभाग रचना पूर्ण राज्य सरकारचा अधिकार असल्याचं न्यायालायने सांगितलं आहे.

तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर ओबीसी समजातून आनंद आणि समाधान व्यक्त होत आहे. ओबीसी नेत्यांना समाजाच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानले आहेत.

ओबसीन नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले, प्रभागरचनेच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात जेव्हा केस गेली त्यावेळी महिनाभरापूर्वी आम्ही वकील उभे केले होते आणि मागणी केली होती की, तुम्ही निवडणुका घ्या, परंतु  आम्हाला पूर्वीप्रमाणेच आरक्षण दिले जावे. बाठिया कमिनशननुसार आरक्षण  आम्हाला नको होतं, आम्हाला पूर्ण आरक्षण हवं होतं. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वांना विचारलं की याबाबत कुणाचा विरोध आहे का? याआधी आम्ही मुख्यमंत्री फडणवीसांचीही भेट घेतली होती. त्यांनी तुषार मेहेतांना फोन केला होता, त्यांनी सांगितलं आमचाही काही विरोध नाही. या मागणीला. त्यानंतर महिनाभरापूर्वीच हा निकाल लागला होता. त्याबद्दल आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्व ओबीरी बांधवांच्यावतीने आभार मानतो.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, या निकालाचे दोन अन्वयार्थ आहेत. पहिला म्हणजे मागील काळात सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्याला, जे दिशानिर्देश दिले होते. की जुन्या ओबीसी आरक्षणानुसाच निवडणुका घ्या, तेच दिशानिर्देश आता अंतिम झाले आहेत. त्यामुळे आता सगळ्या जिल्ह्यात आता ओबीसी आरक्षण हे पूर्णपणे या निवडणुकी राहणार आहे. दुसरी मागणी केली होती २०२२ मध्ये जी काही रचना झाली होती, त्याप्रमाणे निवडणुका करा. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, २०१७ प्रमाणेच प्रभागरचना होईल. त्यामुळे राज्यशासनाच्या दोन्ही मागण्या सर्वोच्च न्यायालायने मान्य केल्या आहेत. आम्हाला आनंद आहे की, आता ओबीसी आरक्षणानुसारच निवडणुका होणार आहेत.