राष्ट्रवादी काँग्रेसचा शरद पवार गट आणि शिवसेनेचा उद्धव ठाकरे गट यांच्याकडून आमदार अपात्रतेच्या मुद्द्यावर विधानसभा अध्यक्ष दिरंगाई करत असून सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. या प्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून यादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली आहे.

दरम्यान, विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेले वेळापत्रक सर्वोच्च न्यायालयाला मान्य नसल्याचंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी म्हटलं की, तुम्ही आदेशाची पायमल्ली करत आहात. सुधारीत वेळापत्रक मंगळवारी पर्यंत देण्यात यावं असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. विधानसभा अध्यक्षांचं वेळापत्रक न्यायालयाने मान्य केलेलं नाही. त्यांना नवीन वेळापत्रक देण्यासाठी न्यायालयाने आदेश दिले आहेत.

शिवसेना अपात्र आमदार प्रकरणात सोमवारपर्यंत वेळापत्रक सादर करावे अन्यथा आम्ही आदेश देऊ असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणी पुढच्या निवडणूकापर्यंत तरी निर्णय घ्या. राष्ट्रवादी आमदार प्रकरणात मंगळवारपर्यंत वेळापत्रक द्यावे असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. विधानसभा अध्यक्ष पद घटनात्मक असले तरी आम्ही आदेश देऊ शकतो असेही सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी म्हटले आहे.

दरम्यान, विधानसभेच्या अध्यक्षांचं वेळापत्रक आम्हाला अजिबात मान्य नाही, असं म्हणत सरन्यायाधीश विधानसभा अध्यक्ष आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. तर मंगळवारी (17 ऑक्टोबर) विधानसभा अध्यक्षांनी नवं वेळापत्रक सादर करावं. जर निश्चित वेळापत्रक अध्यक्षांकडून येऊ शकलं नाहीतर मात्र, नाईलाजास्तव सर्वोच्च न्यायालयाला विशिष्ट टाईमलाईन आखून द्यावी लागेल. दोन महिन्यांची टाईमलाईन असून शकते, ज्यामध्ये अध्यक्षांना निर्णय घेणं बंधनकारक असणार आहे.

पुढच्या निवडणुकीच्या आधीच निर्णय घ्या- न्यायालय

'आम्ही नोटीस काढल्या, आदेश काढला, तरीही विधानसभा अध्यक्षांनी काहीच निर्णय घेतला नाही, असं सांगतानाच पुढच्या निवडणुकीच्या आधी निर्णय घ्या. पुढच्या निवडणुकीच्या आधी निर्णय घेतला नाही तर विधानसभा अध्यक्षांसमोरील कारवाई निरर्थक ठरेल, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांवर ताशेरे ओढले आहेत.