जयसिंगपूर : गतवर्षीच्या हंगामातील चारशे दिले नाहीत, तर उसाचे कांडेही (Sugarcane Rate) कारखान्यांना देणार नाही. यंदाच्या हंगामासाठी ३५०० टाका, तर कोयता, असा रोखठोक इशारा काल (मंगळवार) स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी (Raju Shetti) यांनी येथील ऊस परिषदेत दिला.

शेतकऱ्यांची दिवाळी (Diwali) होणार नसेल, तर कारखानदारांचीही होऊ दिली जाणार नाही. धनत्रयोदशी, लक्ष्मीपूजन, पाडवा आणि भाऊबीजेला शेतकऱ्यांनी खर्डा, भाकरी आणि कांदा कारखान्याच्या अध्यक्षांना घरी नेऊन देत चारशे रुपयांची मागणी करावी, २२ दिवसांच्या आक्रोश पदयात्रेची सांगता करत असताना जयसिंगपूरच्या विक्रमसिंह मैदानावर १५ नोव्हेंबरपर्यंत ठिय्या आंदोलनाचीही घोषणा शेट्टी यांनी यावेळी केली.

उपमुख्यमंत्री, सहकारमंत्र्यांना सवाल

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची २२ वी ऊस परिषद मंगळवारी येथील विक्रमसिंह मैदानावर शेतकऱ्यांच्या प्रचंड उपस्थितीत झाली. यावेळी श्री. शेट्टी यांनी आंदोलनाची रूपरेषा स्पष्ट केली. ते म्हणाले, ‘‘राजकारणात एकमेकांविरोधात असणारे साखर कारखानदार शेतकऱ्यांना लुटायला मात्र एकत्र आले आहेत. आम्ही गतवर्षीचे चारशे रुपये अवास्तव मागितलेले नाहीत. साखरेचे दर, उपपदार्थांना मिळालेला दर याचा विचार करून ४०० रुपये मागितले आहेत.’’ राज्यातील काही कारखान्यांनी एफआरपीपेक्षाही जादा जी रक्कम दिली आहे, ते कारखानदार चुकीचे आहेत का, हे उपमुख्यमंत्री, सहकारमंत्र्यांनी स्पष्ट करावे, असे आव्हानही त्यांनी राज्यकर्त्यांना दिले.’’

चारशे रुपयांवर आधी बोला!

ते म्हणाले, ‘‘माजी मंत्री सतेज पाटील यांनी तुटणाऱ्या उसाला चांगला भाव देऊ, असे सांगतात; मात्र ते गतवर्षीच्या चारशे रुपयांवर बोलायला मात्र तयार नाहीत. आम्हाला हे मान्य नाही. गतवर्षी ज्यांचा ऊस होता; पण यावर्षी नाही, अशा शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही. आम्ही आमच्या हक्काचे मागत आहोत, याची जाणीव कारखानदारांनी ठेवावी.

मुश्रीफांकडून ही अपेक्षा नव्हती

साखरेला अधिक भाव मिळाला म्हणूनच माळेगाव कारखान्याने जादाची रक्कम शेतकऱ्यांना दिली. हे कसे नियमात बसले, असा सवाल करून श्री. शेट्टी म्हणाले, ‘‘साखर कारखानदारांनी शेतकऱ्यांचे पैसे लुटण्याचे काम केले आहे. मुश्रीफ यांच्याकडून ही अपेक्षा नव्हती. साखरेच्या दराचा विचार करता आमची मागणी तशी कमीच आहे.’’

काळा पैसा करण्याचे षड्‌यंत्र

अनेक बहाद्दर कारखानदारांनी बाजार मूल्यापेक्षा कमी दराने साखरेची विक्री केली आहे. अनेक कारखाना संचालकांनी नातेवाईकांच्या ट्रेडिंग कंपनीला कमी दरात साखर विकून यातून काळा पैसा जमवण्याचे पाप केले आहे. आपण पाप केले नाही, अशी भावना कारखानदारांची असेल तर त्यांनी एप्रिल ते ऑक्टोबर दरम्यान किती साखर किती दराने विकली, याची आकडेवारी जाहीर करावी म्हणजे ‘दूध का दूध, पाणी का पाणी’ होईल. यातून कारखान्याच्या नातेवाईकांनी दुबईतही कार्यालयात थाटले आहेत. साखर उद्योगातून काळा पैसा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. हे आता शेतकरी सहन करणार नाही.’’

साखर उताऱ्याची चोरीही उघड करू

ते म्हणाले, ‘‘आक्रोश पदयात्रेदरम्यान साखर वाहतूक करणाऱ्या ट्रकमधील साखरेचा काळाबाजार उघडकीस आला. जीएसटी विभागाने याकडे गांभीर्याने पहावे. पोलिस यंत्रणेला ही पंधरा-पंधरा टन साखर जाताना दिसत नाही का? कारखाना आरएसएफ सूत्रानुसार शेतकऱ्यांना नफ्याचा वाटा देतो म्हणणाऱ्या कारखानदारांनी शेतकऱ्यांच्या पदरी काय पडूच नये, असा कारभार सुरू ठेवला आहे. कारखानदारीत अडजेस्टमेंटची भूमिका शेतकऱ्यांना त्रासदायक ठरू लागली आहे. यासाठीच कमी दराने साखरेची विक्री सुरू आहे. येणाऱ्या काळात साखर उताऱ्याची चोरीही उघडकीस आणणार आहे.’’

व्यवहार चव्हाट्यावर आणणार

ते म्हणाले, ‘‘शेतकऱ्यांना कारखान्याच्या कारभारात लक्ष घालण्याची परवानगी द्या. सगळे व्यवहार चव्हाट्यावर आणतो. कारखान्यांचा साखर उतारा खाली- खाली का येत आहे, याचे रहस्य आता उलगडण्याची वेळ आली आहे. कारखान्यांमध्ये पाचशे टनापेक्षा अधिक ऊस एकाच व्यक्तीच्या नावावर जात असेल, तर अशा लोकांची नावे कारखान्याने द्यावीत. तलाठ्यांमार्फत उतारा किती, याची माहिती घेऊन काटा मारून कुणाकुणाच्या नावावर ऊस जात आहे, याचीही माहिती घ्यावी लागेल.

साखर आयुक्तांनी कारखान्याचे काटे डिजिटल करण्याचे आदेश दिले आहेत; पण ते साखर आयुक्त आणि अतिरिक्त पोलिस महासंचालकांकडे ऑनलाईन करावेत. यामुळे फेरफार करणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाई करणे सोपे होईल. काटामारीला आळ बसेल. पदयात्रेकडे सरकार आणि विरोधी नेत्यांनी दुर्लक्ष केले. यामुळे शेतकऱ्यांना न्याय द्यायचा नाही, ही दोघांचीही मानसिकता लक्षात येते.’’

एकरकमी एफआरपी निर्णयासाठी चालढकल

ते म्हणाले, ‘‘चारशे रुपयांच्या मागणीसाठी निवेदने दिली. बैठका झाल्या तरी देखील कारखानदार बोलायला तयार नाहीत. त्यामुळे त्यांची दिवाळी देखील गोड होऊ देणार नाही. एफआरपीची मोडतोड करण्यात आली. या विरोधात न्यायालयात धाव घेतली. मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठका झाल्या. एकरकमी एफआरपीचा निर्णय घेण्यात आला; मात्र अद्याप त्याचा शासन निर्णय झाला नाही. या कामी शासन चालढकल करत आहे. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांनीच आपल्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरावे लागणार आहे.’’

पुढील दिशा १५ नोव्हेंबरनंतर ठरणार

ते म्हणाले, ‘‘थकीत बाराशे कोटी रुपये १५ लाख शेतकऱ्यांना मिळाले, तर बाजाराचे अर्थकारण चालणार आहे; मात्र कारखानदारांना मिळाले तर ती बँकांमध्ये जाणार. कारखाने लवकर सुरू झाले नाहीत, तर ऊस वाळेल, असे कारखानदार सांगत आहेत. अजूनही वेळ गेलेली नाही. शेतकऱ्यांना चारशे रुपये देण्याचे धाडस कारखानदारांनी दाखवावे; अन्यथा १५ नोव्हेंबरनंतर पुढच्या आंदोलनाची दिशा स्पष्ट करू.’’ नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये तातडीने मिळावेत, अशी ही मागणी त्यांनी केली.

प्रारंभी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याला अभिवादन करण्यात आले. त्यानंतर दीपप्रज्वलनाने परिषदेला प्रारंभ झाला. राजाराम वाकरेकर अध्यक्षस्थानी होते. शहिदांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. स्वाभिमानी पक्षाचे तालुकाध्यक्ष शैलेश आडके यांनी स्वागत केले. प्रदेश उपाध्यक्ष पै. विठ्ठल मोरे यांनी प्रास्ताविक केले.

सांगली जिल्हाध्यक्ष महेश खराडे, माजी बांधकाम सभापती सावकार मादनाईक, प्रदेशाध्यक्ष प्रा. डॉ. जालंदर पाटील आदींनी मनोगत व्यक्त केले. यावेळी संदीप जगताप, डॉ. प्रकाश पोपळे, राजेंद्र गड्ड्यानवर, सतीश काकडे, सागर संभूशेटे, डॉ. महावीर अक्कोळे, राम शिंदे, माजी जिल्हा परिषद सदस्य पद्मराणी पाटील, माजी नगरसेविका आसावरी अडके, डॉ. श्रीवर्धन पाटील, संगीता राजू शेट्टी, शंकर नाळे, सागर मादनाईक, ॲड. राजेंद्र कागवाडे, संदीप राजोबा यांच्यासह स्वाभिमानीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, शेतकरी उपस्थित होते.

सरकार ताटाखालचे मांजर

महाविकास आघाडीच्या काळात एफआरपीची मोडतोड करण्यात आली. याला स्वाभिमानीने विरोध केला. पुन्हा एकरकमीचा निर्णय झाला; मात्र अद्याप शासन आदेश निघाला नाही. त्यामुळे सरकारदेखील कारखानदारांच्या ताटाखालचे मांजर असल्याची टीका शेट्टी यांनी केली.

ते काही साजूक नाहीत!

एफआरपीपेक्षा जादा भाव दिलेल्या कारखानदारांनी ‘स्वाभिमानी’च्या मागणीवरून हा दर दिला आहे. त्यामुळे देणारेही फार साजूक आहेत, असे नव्हे, अशी टीका शेट्टी यांनी केली.

... तर लोकसभेसाठी कोल्हापुरातून लढू

स्वाभिमानीचे प्रदेशाध्यक्ष जालंदर पाटील यांनी पक्षाने आदेश दिल्यास लोकसभेचा कोल्हापूर मतदारसंघ लढवू, असे जाहीर केले. तसेच विधानसभेचे दहा मतदारसंघही लढवण्याची घोषणा केली.

इतर पिकांकडे वळा

गहू, ज्वारी, हरभरा या पिकांकडेही वळण्याची गरज आहे. कारखानदारांकडून सुरू असणारी लूट, भविष्यातील पाण्याची टंचाई पाहिली, तर शेतकऱ्यांनी इतर पिकांकडे वळण्याची गरज आहे. तसे झाले तर कारखानदारांनाही वठणीवर आणू, असे शेट्टी यांनी सांगितले.

...तर तिकडचाही ऊस आणतो!

महाराष्ट्रातील कारखाने बंद ठेवून कर्नाटकातील कारखान्याचा फायदा करून देण्याचा आरोप शेट्टी यांच्यावर करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमी ते म्हणाले, ‘‘मागील चारशे द्या तिकडचाही ऊस आणून घालतो.’’

राजू शेट्टी यांना धमकी

‘स्वाभिमानी’चे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांना सोशल मीडियावरून धमकी देण्यात आली आहे. यात तुमचा दत्ता सामंत करू, अशी धमकी देण्यात आल्याची खळबळजनक माहिती, स्वाभिमानीचे प्रदेशाध्यक्ष जालिंदर पाटील यांनी ऊस परिषदेत दिली. शेट्टी यांच्याकडे तिरक्या नजरेने पाहिले तरी तुझे काय होईल, हे बघ, असा इशाराही त्यांनी दिला.

पदयात्रेची सांगता; ठिय्या आंदोलन सुरू

गतवर्षीच्या चारशे रुपयांच्या मागणीसाठी स्वाभिमानीने राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली २२ दिवस आक्रोश पदयात्रा काढली. या पदयात्रेची सांगता मंगळवारी ऊस परिषदेत झाली. पदयात्रेच्या स्वागतासाठी शहरातील रस्ते फुलांनी सजवण्यात आले होते. ऊस परिषदेनंतर लगेचच शेट्टी यांनी १५ नोव्हेंबरपर्यंत ठिय्या आंदोलनाला प्रारंभ केला.

परिषदेतील अन्य ठराव

• १) एकरकमी एफआरपीचा शासन आदेश तातडीने काढा

• २) शेतीपंपाचे होणारे भारनियमन त्वरित रद्द करून विनाकपात दिवसा बारा तास वीज द्या.

• ३) बिलासाठी अश्वशक्तीची सक्ती नको. कृषी सिंचनाच्या पाणीपट्टीचे दर पूर्ववत करा.

• ४) दुष्काळाचे निकष बदलून मंडलनिहाय खरिपाचे पीक वाया गेलेला भाग दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर करा

• ५) साखर आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली सर्व कारखान्यांचे काटे ऑनलाईन करून एकाच सॉफ्टवेअरमध्ये आणावेत

• ६) ऊस वाहतूकदारांची फसवणूक करणाऱ्या मुकादमांवर गुन्हे दाखल करून पैसे वसूल करा

• ७) मनोज जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनाला ‘स्वाभिमानी’चा पूर्ण पाठिंबा. केंद्र व राज्य सरकारने तातडीने मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे. धनगर, लिंगायत समाजाला त्यांच्या मागणीनुसार आरक्षण द्यावे.

• ८) केंद्राने साखरेचा किमान विक्री दर ३९ रुपये करा. इथेनॉलचे दर सीहेव्ही मोलॅसिस ६० रुपये, बीव्ही ७१ रुपये व सिरपपासून ७५ रुपये करावा. किती साखर निर्यातीची करायची, हे निश्चित करून तेवढेच परवाने द्या. गत हंगामात निर्यातबंदीमुळे आंतरराष्ट्रीय दर व देशांतर्गत दर यातील फरक ऊस उत्पादकांना द्या.

• ९) नाबार्डने साखर कारखान्यांना साखर तारण कर्ज चार टक्के व्याज दराने थेट द्यावे

• १०) प्रत्येक कारखान्याने प्रत्येक महिन्याला साखर व उपपदार्थ विक्री किती व काय दराने केली, हे ऑनलाईन जाहीर करण्याची सक्ती साखर आयुक्त कार्यालयाने करावी.

• ११) रंगराजन समितीच्या शिफारशीनुसार उसातून तयार होणाऱ्या उपपदार्थातील साखर, बगॅस, मळी, प्रेसमड यांचे उत्पन्न आर. एस. एफ. सूत्रामध्ये धरण्यात आले आहे. वास्तविक पाहता इथेनॉल, को- जन स्पिरिट, अल्कोहोल या उपपदार्थातील हिस्सा आर. एस. एफ. सूत्रातील ७०:३० च्या सूत्रानुसार शेतकऱ्यांना द्या.