मुंबई - कथित गुन्हेगार जमातींमध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी आणि त्यांच्या पुनर्वसनासाठी ब्रिटिश काळापासून राखीव असलेल्या सोलापूरमधील जमिनीबाबत राज्य सरकारच्या समाज कल्याण विभागाने तत्काळ निर्णय घ्यावा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी (ता. 3) दिले. 

या जमातींच्या पुनर्वसनाबाबतच्या मागण्यांचाही राज्य सरकारने प्राधान्याने विचार करावा, अशी सूचनाही उच्च न्यायालयाने केल्या. विमुक्त जाती नियोजित सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाचे न्या. शंतनू खेमकर आणि न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. 

ब्रिटिश काळापासून सोलापुरात 60-70 एकर जमीन कथित गुन्हेगार जातींच्या पुनर्वसनासाठी राखून ठेवण्यात आली आहे. विमुक्त जाती नियोजित सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे 400 ते 500 सदस्य आहेत. राखीव असलेली जमीन पुनर्वसनासाठी दिली जात नसल्याचे याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणून दिले. 

ब्रिटिश राजवटीत गुन्हेगार जमात कायदा करण्यात आला होता. या कायद्यात शिक्षा भोगलेल्या किंवा शिक्षा भोगणाऱ्या कैद्यांसाठी वसाहती बांधून तेथे त्यांचे पुनर्वसन करण्याची तरतूद आहे, असे याचिकाकर्त्याचे वकील अशोक ताजणे यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनाला आणून दिले. राज्यातल्या प्रत्येक जिल्ह्यात ब्रिटिशांनी अशा जमिनी राखीव ठेवल्या होत्या. स्वातंत्र्यानंतर गुन्हेगार जमात कायदा रद्द करण्यात आला; परंतु जमिनीचे आरक्षण मात्र कायम ठेवले होते. 

इंग्रजांनी गुन्हेगार ठरवलेल्या जमातीत पारधी, ताकरी, रजपूत, भामटा या जमातींचाही समावेश होता. सोलापूरमध्ये या जमातींचे प्राबल्य असल्याने त्यांच्या गृहनिर्माण सोसायटीने जमिनीची मागणी केली होती. पाच वर्षांपासून सरकार दरबारी पाठपुरावा केल्यानंतरही काहीही निष्पन्न होत नसल्याने, अखेर उच्च न्यायालयात याचिका केल्याचे संस्थेच्या वकिलांनी स्पष्ट केले. संस्थेने या समाजाच्या वसाहतींमध्ये रस्ते, पाणी, वीज, शाळा, रुग्णालये आणि समाज कल्याण केंद्र आदी सोयी-सुविधा देण्याची मागणी केली आहे. 

याबाबत समाज कल्याण विभागाने याचिकाकर्त्यांबरोबर तातडीने बैठक घ्यावी आणि जमिनीबाबतही निर्णय घ्यावा, असा आदेश खंडपीठाने दिला.