मुंबई : 'तीन तिगाड काम बिघाड' अशी एक म्हण आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाआघाडी सरकार ही गोष्ट एक अफवा आहे हे सिद्ध करण्यासाठी प्रयत्नशील असेल. दुसरीकडे ही उक्ती खरी होऊन मी पुन्हा येईन ही नारेबाजीचे स्वप्नही विरोधी बाकावरील नेत्यांना पडत असेल तर त्यात वाईट काहीच नाही. सरकार टिकणार की पडणार हा खेळ पाच वर्षांचा आहे. तुर्तास वर्षाच्या टप्पा पार  करण्यात उद्धव ठाकरेंच्या नेतत्वाखालील महाविकास आघाडीच सरकार यशस्वी झालंय. राज्यातील भाजप महाविकास आघाडी सरकारमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याचा दावा सत्ता स्थापनेच्या हालचाली सुरु झाल्यापासूनच करत आले आहे. यात कितपत तथ्य आहे हे सांगणे थोडे अवघडच. पण एवढे मात्र नक्की तीन पक्षांच्या एरत्रिकरणानंतर राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यात समन्वयाचा मोठा अभाव वेगवेगळ्या घटनातून दिसून आला आहे. महाराष्ट्रातील महाआघाडीचे सरकार पाडण्यासाठी दिल्लीतून हालचचाली सुरु असल्याच्या चर्चाही आपल्याकडे रंगल्याचे पाहायला मिळाले. ठाकरे सरकारच्या वर्षपूर्ती निमित्त नजर टाकूयात अशा काही मोजक्या 5 घटनांवर ज्यामुळे ठाकरे सरकारच्या काही भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थितीत करण्यात आले. आणि सरकार अस्थिर होण्याची चर्चाही रंगली.

हेही वाचा - भाजपला हादरवून सोडणारे ठाकरे सरकारनं घेतलेले 5 निर्णय​
1. सुशांतसिह राजपूत आत्महत्या प्रकरण
बॉलिवूड अभिनेता सुशांतसिंह राजपूतची आत्महत्या की हत्या या प्रकरणाची चर्चा राज्यात नव्हे तर देशभरात गाजली. सुशांत राजपूत प्रकरणात मुंबई पोलिसांसह राज्य सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. महाराष्ट्र राज्य सरकार विरुद्ध बिहार सरकार आणि महाराष्ट्र पोलिस वर्सेस बिहार पोलिस असे चित्र रंगल्याचे पाहायला मिळाले. केंद्रीय संस्थाचा हस्तक्षेप आणि बरंच काही झालं. बिहार निवडणुकीनंतर ही चर्चाही थांबली. पण या प्रकरणात महाविकास आघाडी सरकारला कोंडीत पकडण्याचा पूरेपूर प्रयत्न झाला. चक्क मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे चिरंजीव आणि मंत्री आदित्य ठाकरे यांचे नाव यात जोडण्यात आले. संपूर्ण प्रकरणात मौन बाळगल्यानंतर वर्षपूर्तीच्या पूर्व संध्येला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये उद्धव ठाकरेंनी नाव न घेता भाजपवर पलटवार केला. सुशांतसिंह राजपूतच्या मृत्यूवर शोक व्यक्त करुन या प्रकरणाचे राजकारण करण्यात आले असा आरोप त्यांनी विरोधी बाकावर बसलेल्या आणि ऐकेकाळच्या मित्र पक्षावर केल्याचे पाहायला मिळाले.

2. कंगनाच्या कार्यलयावर बुलडोझर फिरवल्यावर झालेला गोगाटा 
सुशांतसिह राजपूत प्रकरणानंतर बॉलिवूड अभिनेत्री कंगना राणावतने मुंबई पोलिस आणि राज्य सरकारवर नको ते आरोप केले. मुंबईला पाकव्याप्तची उपमा दिली. एवढेच नाही तर मुख्यमंत्र्यांवर हल्लाबोल करण्याच अघोरं धाडस तिन केल. यासर्व प्रकारात तिला दिल्लीची साथ असल्याच्या काही घटना घडल्या. दरम्यान मुंबई महापालिकेनं कंगना राणावतचे कार्यालय बेकायदेशीर असल्याचे सांगत त्यावर बुलडोझर फिरवला. मुंबई महानगर पालिकेनं केलेली कारवाई ही वाचाळ कंगनाला अद्दल घडवण्यासाठी सरकारने घेतलेला निर्णय आहे, अशी चर्चा रंगली आणि सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले. याचं सत्य तसं थेट कधीच बाहेर येणार नाही. पण महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील हे प्रकरण पुन्हा पुन्हा चर्चेत राहिलं हे निश्चित.

हेही वाचा - न्यायालयांनाही महाराष्ट्रद्रोही ठरवणार काय?​
3. सरकारची भूमिका पत्रकारांच्या विरोधातील असा झाला आरोप
राज्यात कोरोनाच्या संकटाने डोकेवर काढल्यानंतर लॉकडाउनच्या काळात मुंबईतील  बांद्रा (वांद्रे) रेल्वे स्थानकाबाहेर मोठी गर्दी जमा झाली. ही गर्दी जमा होण्यामागे राजकीय डाव होता असा आरोप झाला. याशिवाय संबंधित प्रकरणातील बातमी देणाऱ्या वृत्तवाहिनीच्या रिपोर्टला अटकही झाली होती. याप्रकरणात सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. याशिवाय एका इंग्रजी वृत्तपत्राच्या संपादकाला झालेली अटक ही चांगलीच चर्चेत आली. जुन्या प्रकरणात अर्णब गोस्वामीला अटक करण्यात आल्यानंतर भाजपने सरकारविरोधात मोर्चेबांधणी केल्याचे चित्र पाहायला मिळाले.  हे प्रकरण पत्रकारितेवर घाला घालणारे नसले तरी ठाकरे सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न विरोधकांनी केला. दोन्ही प्रकरणात सरकारची भूमिका संशयास्पद असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली होती. 

4. पालघर प्रकरणात ठाकरे सरकारवर परराज्यातून टीकेचे बाण 
16 एप्रिल 2020 मध्ये पालघरमधील गडचिंचले परिसरात चोर असल्याच्या संशयातून जमावाने दोन साधूंसह एका चालकावर हल्ला केला. यात तिघांचाही मृत्यू झाला. राज्यातील मॉबलिंचिगचा हा प्रकार महाराष्ट्राची मान शरमेनं खाली घालणारा आहे, अशी चर्चा रंगली. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनीही यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निशाणा साधला होता.    

5. पालघर प्रकरणात ठाकरे सरकारवर परराज्यातून टीकेचे बाण 
लॉकडाऊनचे नियम पायदळी तुडवत वाधवान कुटुंबिय महाबळेश्वरला ट्रिपला गेल्याचे उघड झाले होते. लॉकडाऊन आणि संचारबंदी असतानाही येस बँक घोटाळ्यातील वाधवान कुटुंबातील 23 जण सात गाड्यांमधून मुंबईहून महाबळेश्वरला पोहचले कसे? असा प्रश्न सरकारला विचारण्यात आला होता.   राज्य प्रधान सचिव अमिताभ गुप्ता यांच्या पत्रामुळे हे शक्य झाल्याचेही समोर आले. त्यामुळे सरकारला टीकेचा सामना करावा लागला. या प्रकरणानंतर विरोधकांनी ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला होता. याची राज्यात चांगलीच चर्चाही रंगली. यानंतर वाधवान कुटुंबीयांना प्रवासाची परवानगी देणारे विशेष गृहसचिव अमिताभ गुप्ता यांना तातडीने सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आलं होतं.