सोलापूर : केंद्र सरकारने (Central Government) कोरोनामुळे (Covid-19) मृत्यू झालेल्यांना प्रत्येकी 50 हजारांची मदत देण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयास (Supreme Court) सांगितले. परंतु, त्यासंदर्भातील निकष व नियमावली जाहीर केली नसल्याने तो लाभ नेमका कोणाला मिळणार, हे गुलदस्तातच आहे. दरम्यान, कोरोनामुळे राज्यातील एक लाख 39 हजार 166 रुग्णांचा मृत्यू झाल्याने त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी सहा हजार 958 कोटी द्यावे लागणार आहेत.

देशभरात कोरोनामुळे जवळपास साडेचार लाख रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे. केंद्र सरकारकडून प्रत्येकी 50 हजारांची मदत जाहीर झाल्यानंतर आता त्याचे निकष निश्‍चित केले जात आहेत. निकष अंतिम झाल्यानंतर राज्य सरकारकडूनही मृतांच्या नातेवाइकांना स्वतंत्र मदत केली जाण्याची शक्‍यता आहे.

दरम्यान, कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या नातेवाइकांच्या मदतीचा विषय पुढील कॅबिनेटमध्ये मांडला जाणार आहे. तरीही, देशभरातील मृतांची संख्या मोठी असून सध्याची आर्थिक परिस्थिती पाहता सर्वांनाच मदत करणे अशक्‍यच आहे. तरीही, केंद्र सरकारने त्याचे निकष ठरविल्यानंतर राज्य सरकार निर्णय घेईल. परंतु, त्यासाठी बजेटमध्ये तरतूद करावी लागेल, असे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी "सकाळ'शी बोलताना स्पष्ट केले. हा विषय आगामी कॅबिनेटमध्ये मांडला जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. आठ दिवसांत केंद्राकडून त्यासंदर्भातील आदेश निघतील, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन विभागातील विश्‍वसनीय सूत्रांनी दिली.

सरसकट मदत अशक्‍यच?

देशभरात कोरोनाच्या दोन्ही लाटेत साडेचार लाखांपर्यंत रुग्ण दगावले आहेत. त्यापैकी काहींना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत 50 लाखांची मदत मिळाली आहे. दुसरीकडे, पोलिस विभागातील शहीद झालेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनाही तेवढी मदत मिळाली आहे. अशा व्यक्‍ती वगळून इतरांना मदत देण्यासाठी जवळपास 22 हजार 500 कोटी रुपये लागणार आहेत. त्यापैकी महाराष्ट्रासाठी अंदाजित सात हजार कोटी मिळतील. मात्र, ही मदत सरसकट सर्वांना देण्याऐवजी दारिद्य्र रेषेखालील कुटुंबातील रुग्णांनाच मिळेल, असेही बोलले जात आहे. परंतु, केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतर मदतीचे निकष स्पष्ट होणार आहेत.

कोरोनामुळे मृत झालेल्यांना प्रत्येकी 50 हजार रुपये देण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले. परंतु, त्यासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचना (निकष) प्राप्त झालेले नाहीत. ते निकष स्पष्ट झाल्यानंतर राज्य सरकार निर्णय घेईल. हा विषय कॅबिनेटमध्ये मांडला जाईल. मदतीसाठी बजेट तरतूद आवश्‍यक आहे.

- राजेश टोपे, आरोग्यमंत्री