सोलापूर : महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाकडील (Maharashtra State Transport Corporation) 92 हजार 266 कर्मचाऱ्यांसाठी दरमहा 300 कोटी रुपये वेतनावर खर्च होतात. राज्य सरकारमध्ये (State Government) विलिनीकरण केल्यानंतर त्यात मोठी वाढ होणार असल्याने आर्थिकदृष्ट्या ते परवडणारे नाही. दुसरीकडे, महामंडळाकडील कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत घेतल्यांनतर राज्यातील पोलिस पाटील, आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका यांच्यासह 55 महामंडळांच्या कर्मचाऱ्यांकडूनही तशी मागणी पुढे येऊ शकते. त्यामुळे महामंडळ विलिनीकरण अशक्‍य असून जुने वेतन करार बदलून कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ करता येऊ शकते आणि त्यासाठी राज्य सरकार सकारात्मक असल्याची माहिती विश्‍वसनीय सूत्रांनी दिली.

कोरोना काळात एसटी वाहतूक बंद राहिल्याने महामंडळासमोरील अडचणीत वाढ झाली आहे. संचित तोटा 12 ते 14 हजार कोटींवर पोचला आहे. उत्पन्नात मोठी घट झाल्याने राज्य सरकारच्या मदतीने कर्मचाऱ्यांचा पगार करावा लागला. राज्य सरकारने यापूर्वीच्या अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या अनेक योजना आर्थिक अडचणीमुळे अडगळीत पडल्या आहेत. राज्य सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण केल्यास पोलिस पाटील, आशा सेविका, अंगणवाडी सेविकांसह अन्य अशासकीय कर्मचारी, 55 आर्थिक विकास महामंडळांच्या कर्मचाऱ्यांकडूनही तशी मागणी पुढे येईल आणि राज्य सरकार अडचणीत येऊ शकते, असा धोका निर्माण होण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागणीवर निर्णय होऊ शकलेला नाही, अशी चर्चा आहे. तरीही, एसटी कर्मचाऱ्यांनी मागणी पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही, अशी ठाम भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे एसटी वाहतूक सुरू करून सर्वसामान्य प्रवाशांच्या अडचणींवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न परिवहन मंत्र्यांकडून सुरू आहे. आता एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्‍नावर राज्य सरकार काय तोडगा काढणार, हा संप कधीपर्यंत सुरूच राहणार, एसटी वाहतूक कधीपासून सुरू होणार, असे अनेक प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित झाले आहेत.

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे प्रवाशांची संख्या कमी होऊन भविष्यात त्याची मोठी किंमत महामंडळाला मोजावी लागेल. त्यामुळे संप मागे घेऊन कामावर यावे म्हणून त्यांना वारंवार आवाहन केले जात आहे. त्यांच्या वेतनाचे जुने करार बदलून नव्या करारानुसार वाढीव वेतन देण्यासाठी राज्य सरकार सकारात्मक आहे.

- अ‍ॅड. अनिल परब, परिवहनमंत्री

अधिवेशनापर्यंत सुरूच राहणार आंदोलन

हिवाळी अधिवेशन डिसेंबरमध्ये होईल. त्यावेळी एसटी कर्मचाऱ्यांची मागणी, कर्मचाऱ्यांच्या आत्महत्या यावर विरोधक आक्रमक होतील, असा अंदाज आहे. एसटी वाहतूक बंद असल्याने वाढलेले अपघात, राज्य सरकारकडून न निघालेला तोडगा, राज्य सरकारची एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागणीबद्दलची भूमिका, यावरही राज्य सरकारला तोंड द्यावे लागेल, असे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे अधिवेशनात राज्य सरकारकडून निर्णय अपेक्षित असल्याने हे आंदोलन तोवर सुरूच राहील, असाही अंदाज वर्तविला जात आहे. दरम्यान, पुढील आठवड्यात काहीतरी मार्ग निघेल, असेही सांगण्यात येत आहे.

महामंडळातील वरिष्ठांच्या मतानुसार...

• महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ विलिनीकरण राज्य सरकारला आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही

• राज्यातील आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका, पोलिस पाटील यांनाही राज्य सरकारमध्ये विलीन करावे लागेल

• जुने वेतन करार बदलून नव्या वेतन करारानुसार महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना मिळेल वाढीव पगार

• परिवहन महामंडळाचा संचित तोटा भरून उत्पन्न वाढीचा अभ्यास सुरू; खासगीकरणाचाही विचार

• परिवहन महामंडळाकडील 92 हजार 266 कर्मचाऱ्यांचा सरकारी सेवेत समावेश करणे कठीणच; समितीचा अभ्यास सुरू