सोलापूर : एकनाथ शिंदेंनी ४० पेक्षा आमदार नेल्याचा दावा केला असून त्यात राज्याच्या मंत्रिमंडळातील तब्बल नऊ मंत्री आहेत. राज्यातील सत्ता संघर्षामुळे महाविकास आघाडी सरकार सध्या तांत्रिकदृष्ट्या अल्पमतात आले आहे. मात्र, हे सर्व विधानसभेत सिद्ध करावे लागणार आहे, त्यामुळे कोरोनातून बरे होऊन राजभवनात दाखल झालेले राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश देऊ शकतात, असा सूर कायदेतज्ज्ञांमधून उमटत आहे.

महाविकास आघाडीतील शिवसेनेकडे ५५, काँग्रेसचे ४४ आणि राष्ट्रवादीचे ५३ आमदार आहेत. याशिवाय काही अपक्ष आणि छोट्या पक्षांनी महाविकास आघाडी अस्तित्वात आल्यानंतर पाठिंबा दिला होता. त्यापैकी आता किती त्यांच्यासोबत राहतात, हे विधानसभेत बहुमत चाचणीच्या वेळीच स्पष्ट होणार आहे. दुसरीकडे, भाजपकडे १०६ आमदार असून काही अपक्षांचा त्यांनाही पाठिंबा आहे. महाविकास आघाडीकडे सध्या कागदावर तरी बहुमत आहे. आता सरकार अल्पमतात आल्याचे मानून राज्यपाल राज्य सरकारला पुन्हा एकदा बहुमत सिध्द करायला लावू शकतात, अशीही चर्चा सुरु आहे. बंडखोर आमदार हे २० जूनपासून राज्याबाहेर आहेत. यात काही मंत्रीही आहेत. त्यांच्या मतदारसंघासह राज्यातील जनतेची कामे रखडली आहेत. बंडखोर आमदारांविरोधात व त्यांच्या समर्थनार्थ अनेकजण रस्त्यावर उतरत आहेत. काही आमदारांची कार्यालये फोडली जात आहेत. राज्यातील ही परिस्थिती पाहून राज्यपाल सरकारला बहुमत सिध्द करण्याचे आदेश देऊन हा राजकीय संषर्घ संपुष्टात आणू शकतात, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

• अडीच वर्षांनंतरही शिवसैनिकाला मुख्यमंत्रीपदाची नाही संधी

महाविकास आघाडी सरकारचा अडीच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केल्यानंतर उद्धव ठाकरे हे स्वत:हून मुख्यमंत्रिपद सोडतील आणि त्याठिकाणी सामान्य शिवसैनिकाला त्यांच्या नेतृत्वाखाली संधी देतील, असा विश्वास काहींना विशेषतः एकनाथ शिंदे यांनाच होता. पण, तसे काही घडले नाही. शिवसेना आमदारांची ही खदखद ओळखून विरोधी पक्षाकडून त्याला खतपाणी घालण्यात आले. त्यानंतर शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांना स्वकीयांच्या बंडखोरीला सामोरे जावे लागले.

राजभवन पुन्हा केंद्रस्थानी

शिवसेनेचे नेते तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पक्षाविरूध्द बंड पुकारून ५५ पैकी ४० हून अधिक आमदार गुवाहाटीला नेले आहेत. त्यात नऊ मंत्र्यांचाही समावेश आहे. राज्याचा कारभार सांभाळताना बंडखोरी करून मंत्री कारभार सोडून जाणे हे घटनात्मकदृष्ट्या बेकायदेशीर आहे. त्यावरही राज्यपाल काय भूमिका घेतात, हे पाहावे लागणार आहे. त्यामुळे राज्याचे लक्ष आता राजभवनाकडे असणार आहे.