सोलापूर : केंद्र सरकारच्या संसद आदर्श ग्राम योजनेच्या धर्तीवर तत्कालीन फडणवीस सरकारने आमदार आदर्श ग्राम योजना सुरु केली. दरवर्षी आमदारांनी त्यांच्या मतदारसंघातील एक गाव दत्तक घेऊन त्या गावच्या सर्वांगिण विकासासाठी सव्वाकोटींपर्यंत निधी मिळत होता. पण, मागील पावणेतीन वर्षांत महाविकास आघाडी सरकारने एकाही आमदारास त्या योजनेतून निधी दिलेला नाही. त्यामुळे ही योजना गुंडळाल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.

प्रत्येक आमदारांनी पाच वर्षांच्या टर्ममध्ये त्यांच्या विधानसभा कार्यक्षेत्रातील पाच गावे दत्तक घेऊन ती गावे विकासाचे आदर्श मॉडेल म्हणून विकसीत व्हावीत आणि त्यातून इतर गावांनाही प्रेरणा मिळेल, या हेतूने तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारच्या योजनेच्या धर्तीवर आमदारांसाठी राज्यात स्वतंत्र योजना सुरु केली होती. सुरवातीला योजनेचा कालावधी पाच वर्षांसाठीच (जुलै २०१९) होता. त्यातून विधानसभेच्या २८८ तर विधान परिषदेच्या ७८ आमदारांना केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध योजनांमधून त्या गावाच्या विकासासाठी स्वतंत्र निधी मिळाला. तर ग्रामविकास विभागाने आमदारांना मिळालेल्या निधीच्या ४० टक्के हिस्सा दिला. बहुतेक गावांना योजनेचा चांगला लाभ झाला. पण, राज्यात सत्तांतर झाले आणि महाविकास आघाडीने फडणवीस सरकारची योजना गुंडाळली. अर्थात त्याला कोरोनाचे संकट आणि राज्याची विस्कटलेली आर्थिक घडी हेही एक कारण आहे. तरीही, ही योजना सुरु करावी, असे युवा आमदार विशेषत: पहिल्यांदा निवडून आलेल्या आमदारांचे म्हणणे आहे. पण, महाविकास आघाडीचे सरकार त्यावर काय निर्णय घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

‘महाविकास’ने वाढविला आमदार निधी
तत्कालीन सरकारच्या काळात आमदारांना दरवर्षी प्रत्येकी तीन कोटींपर्यंत निधी मिळायचा. त्यातून आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील प्रलंबित प्रश्न सोडविता आले. तरीही, मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी आमदार निधी एक कोटींनी वाढविला. आता प्रत्येक आमदारास दरवर्षी पाच कोटींचा विकास निधी मिळतो. आमदार निधी वाढविल्याने तत्कालीन सरकारची आमदार आदर्श ग्राम योजना पुन्हा सुरु होणे कठीण मानले जात आहे.

• आमदार दत्तक ग्राम योजनेबद्दल...
  - जुलै २०१४ मध्ये तत्कालीन फडणवीस सरकारने सुरु केली होती योजना
  - पाच वर्षांत प्रत्येक आमदारास आमदार निधीशिवाय मिळाला पाच-सहा कोटींचा निधी
  - विधानसभा, विधानपरिषदेच्या ३६६ आमदारांना दरवर्षी मिळायचा ३७३ कोटींचा निधी
  - २०१४ ते २०१९पर्यंत दोन हजार गावांतील विकासकामांवर जवळपास अडीच हजार कोटींचा खर्च
  - शहरी मतदारसंघ असलेल्या आमदारांना कोणतेही गाव दत्तक घेण्याची होती मुभा
  - ३१ जुलै २०१९ नंतर महाविकास आघाडी सरकारने या योजनेतून पुढे मुदतवाढ दिलीच नाही