अमरावती : शिक्षणक्षेत्रात आघाडीवर राहणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्राची ओळख आहे. परंतु, राज्याच्या विद्यालयाचे व्यवस्थापन करणारी 60 टक्‍के पर्यवेक्षकीय यंत्रणा सध्या प्रभारी आहे. केंद्रप्रमुखांपासून ते थेट संचालक पदापर्यंत बहुतांश ठिकाणी प्रभारी अधिकारी असल्याने राज्यातील विद्यामंदिरांची नौका पाण्यात बुडत असल्याचे चित्र आहे.

हेही वाचा - भयंकर प्रकार! कोरोनाचे अर्धवट जळालेले मृतदेह...

राज्यातील शिक्षण विभाग हा सर्वांत जास्त मनुष्यबळ असलेला विभाग. करोडो विद्यार्थी व लाखो कर्मचारी असलेल्या या विभागाचा सांभाळ करण्यासाठी हजारच्या आसपास राज्य शासनाचे व सहा हजारांवर स्थानिक प्राधिकरणातील पर्यवेक्षकीय प्रशासकीय यंत्रणा कार्यरत आहेत. एकीकडे देशात नवीन शैक्षणिक धोरण आलेले आहे. त्यामध्ये शिक्षण क्षेत्रात आमुलाग्र बदल होणार असल्याचा गाजावाजा केला जात आहे, तर दुसरीकडे ज्या पर्यवेक्षकीय यंत्रणेवर या नवीन बदलासह प्रगतीची धुरा अवलंबून आहे. ती रिक्त पदांमुळे अगोदरच खिळखिळी झाली आहे. गटशिक्षणाधिकारी पदे तर काही ठिकाणी शिक्षण विभागाचा अभ्यास नसलेल्या व्यक्तीकडे ही पदे सोपविली आहेत.

केंद्रप्रमुख पदाचा प्रभार बहुतांश ठिकाणी शिक्षक सांभाळत आहे. गटशिक्षणाधिकारी पदाचा प्रभार केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी, सहायक गटविकास अधिकारी, शालेय पोषण अधीक्षक सांभाळत आहेत. शिक्षणाधिकारी पदाचा प्रभार वर्ग दोनचे अधिकारी सांभाळत असल्याने कोणाच्या खांद्यावर कोणाचे ओझे, यासारखी परिस्थिती सर्वत्र दिसत आहे. सक्षम पर्यवेक्षकीय यंत्रणा नसल्यामुळे राज्याचा गुणवत्तेचा आलेख घसरत आहे. शाळासिद्धी, महाकरिअर पोर्टल, स्वाध्याय, यूडायस, विविध प्रशिक्षण आदी विविध कामे धीम्या गतीने पुढे सरकत आहेत.

हेही वाचा - हृदयद्रावक! शेतात काम करताना महिलांना अचानक दिसला तार...

...तर गुणवत्तेत वाढ -
राज्यातील केंद्रप्रमुख व इतर पर्यवेक्षकीय पदे भरली तर निश्‍चितपणे कामांची गती सुधारेल. शिवाय प्रशासनातील कामासोबत शैक्षणिक गुणवत्तेमध्ये सुधार होईल, असा आशावाद शिक्षक भारती केंद्रप्रमुख संघटनेचे राज्याध्यक्ष अरुण मडके यांनी व्यक्त केला.

टीप - (सेवानिवृत्तीमुळे आकडेवारीत थोडा फार बदल संभव)