नागपूर : गेल्या सात वर्षांपासून पोलिस उपनिरीक्षक पदावर पदोन्नती मिळण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या हवालदारांना अखेर न्याय मिळाला. 2013 अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण पोलिस हवालदारांना पीएसआय पदोन्नतीवर निर्णय घेण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विभागीय समितीची बैठक पार पडली. बैठकीत सकारात्मक निर्णय झाला. त्यांच्या अहवालानंतर राज्यातील जवळपास 10 हजार पोलिस हवालदारांच्या पदोन्नतीची मार्ग मोकळा झाला आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबई आस्थापना शाखेचे अतिरिक्‍त पोलिस महासंचालक कुलवंतकुमार सारंगल यांच्या अध्यक्षतेत 2013 अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण पोलिस हवालदारांच्या पदोन्नतीवर निर्णय घेण्यासाठी विशेष विभागीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये सदस्य सचिव म्हणून पोलिस महानिरीक्षक राजेश प्रधान (आस्थापना), अतिरिक्‍त पोलिस आयुक्‍त एस. जयकुमार आणि ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याचे पोलिस अधीक्षक महेश पाटील यांचा सदस्य म्हणून समावेश आहे.

अवश्य वाचा : पालघरच्या घटनेबाबत गृहमंत्र्यांचा मोठा खुलासा, वाचा काय म्हणाले ते...

या विभागीय पदोन्नती समितीची बैठक राज्य पोलिस मुख्यालयात 15 जुलै रोजी चार वाजता झाली. या बैठकीत अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण पोलिस हवालदारांना पीएसआय पदावर पदोन्नती देण्याबाबत सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर अहवाल तयार करण्यात आला. हा अहवाल आता पोलिस महासंचालकांकडे पाठविण्यात येणार आहे.

त्यानंतर गृहमंत्रालय आणि पोलिस महासंचालकांच्या संमतीने लवकरच पीएसआय पदोन्नतीची यादी जाहीर करण्यात येणार आहे. यापूर्वी पोलिस कुटुंब संघर्ष समितीचे अध्यक्ष नीलेश नागोलकर यांनीही गृहमंत्री आणि पोलिस महासंचालकांना पदोन्नतीसंदर्भात निवेदन दिले होते. त्यांच्याही लढ्याला आता यश आले आहे.

राज्यभरात आनंदाची लहर

गेल्या सात वर्षांपासून पदोन्नतीच्या आशेवर बसलेले जवळपास 10 हजार पोलिस कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. लवकरच वर्दीमध्ये खांद्यावर 'दोन स्टार' लागणार आहेत. पोलिस महासंचालकाच्या या निर्णयामुळे अनेकांचे पोलिस उपनिरीक्षक होण्याचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे.

खरं आहे का : मेळघाटातून जाणाऱ्या रेल्वे मार्गाला मुख्यमंत्र्यांचाच विरोध

'सकाळ'ने केला पाठपुरावा

राज्यभरातील जवळपास 10 हजार पोलिस हवालदारांवर होत असलेल्या अन्यायाला वाचा फोडण्याचे काम 'सकाळ'ने केले. 2013 अर्हता परीक्षा उत्तीण पोलिसांना पदोन्नती देण्याबाबत 'सकाळ'ने वृत्तमालिका प्रकाशित केली होती. गृहमंत्रालयाने वृत्तमालिकेची दखल घेतली. पदोन्नती देण्याबाबत विभागीय समिती स्थापन करून अहवालाअंती पदोन्नतीवर निर्णय घेण्यात येणार आहे.

संपादित : अतुल मांगे