मुंबई - ‘मराठा समाजाच्या न्याय्य हक्कांच्या मागणीसाठी सरकार तसूभरही मागे हटणार नाही. समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी जे जे काही करता येईल ते सर्व करू. या संदर्भात आम्ही सर्वांना विश्वासात घेऊन, त्यांच्या सूचनांचा विचार करणार आहोत. सरकार सुरुवातीपासून प्रामाणिक आहे आणि तळमळीने हा प्रश्न सोडवू इच्छिते; पण राजकारणासाठी मराठा समाजाला चिथावणी देण्याचे काम कुणी करू नये,’’ असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केले.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाच्या विविध संघटनांचे प्रतिनिधी, समाजाची बाजू मांडणारे वकील, अभ्यासक यांच्यासमवेत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आज संवाद साधला व त्यांच्या या न्यायालयीन लढाईच्या अनुषंगाने सूचना ऐकून घेतल्या. या बैठकीचे सूत्रसंचालन उपसमितीचे  अध्यक्ष आणि मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केले.  या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री बाळासाहेब थोरात हे ऑनलाइन तर उपसमिती सदस्य एकनाथ शिंदे, अनिल परब,  दिलीप वळसे पाटील प्रत्यक्ष उपस्थित होते. राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, ज्येष्ठ विधिज्ञ विजयसिंग थोरात, तीन्ही पक्षांचे प्रवक्ते, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे  उपस्थित होते.

महाराष्ट्रात 10 लाखांवर कोरोना रुग्ण; पुण्याची आकडेवारी चिंता वाढवणारी

पंतप्रधानांनाही विनंती करणार
यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘‘मराठा समाज हा लढवय्या आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे त्यांच्या भावना मी समजून घेऊ शकतो. मात्र तुमच्या ज्या भावना आहेत, त्याच माझ्या आणि सरकारच्या आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण लागू करण्याचा कायदा विधानमंडळात एकमताने संमत झाला. उच्च न्यायालयातही आपला विजय झाला. त्यावेळीही आपले अधिवक्ता, वकील ही सगळी पहिल्या सरकारने नेमलेली टीम कायम होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने  राज्य सरकारचे हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठविण्याचे म्हणणे एकीकडे मान्य केले आहे तर दुसरीकडे नोकऱ्या, प्रवेश याला स्थगिती दिली आहे. वास्तविक पाहता इतर राज्यांतही आरक्षणाच्या बाबतीतल्या प्रकरणांमध्ये स्थगिती नाही.’’

मोदी सरकारला मोठा झटका; ग्लोबल इकॉनॉमिक फ्रीडम इंडेक्समधून भारत 100 मधून बाहेर

केंद्रानेही यात भूमिका घ्यायला हवी असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले,‘‘ या प्रश्नी लोकसभेतही आवाज उठवला जाईल. तसेच पंतप्रधानांनी लक्ष घालावे अशी विनंती करण्यात येईल. केवळ महाराष्ट्रच नव्हे तर ज्या ज्या राज्यांत आरक्षणाचे प्रश्न आहेत ते समाज या देशाचेच नागरिक आहेत त्यामुळे पंतप्रधानांनी यामध्ये लक्ष घालणे आवश्‍यक आहे.’’

एकजुटीने मार्ग काढू
‘आम्ही निकाल लागल्यानंतर सातत्याने विधिज्ञ, अभ्यासक यांच्याशी बोलतो आहोत. लवकरच विरोधी पक्ष नेत्यांबरबर बैठक आयोजित करून त्यांच्या सूचनाही ऐकून घेतल्या जातील. मी यासंदर्भांत ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्याशी बोललो आहे. सारथी संस्थेच्या माध्यमातून आपल्याला विद्यार्थ्यांसाठी काही करता येईल का? किंवा अध्यादेश काढता येईल का? अशा अनेक पर्यायांवर आम्ही बोलत आहोत,’’  असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. ही न्यायालयीन लढाई जिंकल्याशिवाय राहणार नाही असेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

होणारं बाळ मुलगा की मुलगी? जोडप्याने बुर्ज खलीफावरून केलं जाहीर

न्यायालयीन मार्ग अवलंबू
यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, ‘‘न्यायालयाने निर्णय दिला असला तरी अपील करण्यास वाव आहे. जे जे काही न्यायालयीन मार्ग आहेत ते वापरण्यात कुठेही कमतरता येऊ दिली जाणार नाही. राजकारण करून कुणीही पोळी भाजून घेऊ नये.’’

विरोधी पक्षांना विश्वासात घेणार
प्रारंभी उपसमितीचे अध्यक्ष म्हणून मंत्री अशोक चव्हाण यांनी उपस्थितांना सर्वोच्च न्यायालयातील या प्रकरणाविषयी थोडक्यात माहिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाचा स्थगिती देण्याचा निर्णय अनपेक्षित असला तरी आता विधिज्ञांशी बोलून मोठ्या घटनापीठासमोर हे प्रकरण कसे लवकरात लवकर आणता येईल, तसेच स्थगिती कशी उठवता येईल यादृष्टीने प्रयत्न करण्यात येत आहेत असे ते म्हणाले.

यावेळी ज्येष्ठ विधिज्ञ विजयसिंग थोरात यांनीही मार्गदर्शन केले. याप्रसंगी संजय लाखे पाटील, आमदार विनायक मेटे, नरेंद्र पाटील, विनोद पाटील राजेंद्र दाते पाटील, आशिष गायकवाड, श्रीराम पिंगळे, विशाल कदम, सागर धनावडे, डॉ कांचन पाटील, प्राचार्य एम एम तांबे, एड राजेंद्र टेकाळे , रमेश केरे पाटील, सुरेश पाटील, एड रवी जाधव, किशोर चव्हाण, आप्पासाहेब  कुठेकर पाटील, छाया भगत, चंद्रकांत भराट , जगन्नाथ काकडे पाटील, प्रवीण पिसाळ यांनी मुद्दे मांडले व सूचना केल्या.

दिवसभरात

• मराठा संघटनांचे सोमवारपासून ‘ढोल बजाओ’ आंदोलन
• परभणीत संभाजी ब्रिगेडचे सरकारविरोधात आंदोलन
• कोल्हापूरमध्ये भाजपचे राज्य सरकारविरुद्ध आंदोलन
• आरक्षणावरून उदयनराजे भोसले आक्रमक
• भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटलांची सरकारवर टीका

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राजकारण करण्यात आम्हाला रस नाही, आम्हाला या वर्गाला न्याय द्यायचा आहे. प्राथमिकदृष्ट्या अध्यादेश काढणे हा यावर तोडगा असू शकतो; पण याबाबतही कायदेतज्ज्ञांची मते विचारात घ्यावी लागतील.
- शरद पवार, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस

मी सरकारला एकच सांगू इच्छितो. जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल येत नाही, तोपर्यंत मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांच्या सवलती, तसेच नोकरभरतीतले आरक्षण कायम ठेवावे, यासाठी सरकारने तातडीने अध्यादेश काढावा, अन्यथा परिणामाला सामोरे जावे.
- खा. उदयनराजे भोसले, नेते, भाजप

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा न्यायालयाच्या माध्यमातून मार्गी लागू शकतो. रस्त्यांवर आंदोलन करून ही समस्या सुटणार नाही. फडणवीस सरकारच्या काळात ज्या वकिलांनी न्यायालयात बाजू मांडली, तेच वकील याही वेळी होते.
- अशोक चव्हाण, मंत्री उपसमितीचे प्रमुख

Edited By - Prashant Patil