मुंबई - उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून विधान परिषदेत आज कोंडी कायम राहिली. विरोधक आणि सत्ताधारी आमदारांच्या घोषणाबाजीमुळे सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब झाले. दरम्यान, गोंधळातच सुमारे अकरा हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यात आल्या. 

विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी कर्जमाफीचा मुद्दा उपस्थित करीत एकीकडे उत्तर प्रदेशात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी केंद्र सरकार तयार असताना राज्यातल्या शेतकऱ्यांसाठी वेगळी भूमिका का, असा प्रश्‍न केला. नैसर्गिक आपत्तीच्या दुष्टचक्रात शेतकरी अडकला असताना त्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन झाले नाही, नवे कर्ज मिळत नाही असे सांगत, शेतकरी समूळ नष्ट झाला पाहिजे हे सरकारचे धोरण असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. राज्य सरकार "एलबीटी'च्या माध्यमातून व्यापाऱ्यांसाठी दहा हजार कोटी रुपयांचे नुकसान सहन करते, तर शेतकऱ्यांसाठी का नाही, अशी विचारणाही त्यांनी केली. कॉंग्रेसचे गटनेते शरद रणपिसे यांनीही कर्जमाफीची मागणी लावून धरत स्टेट बॅंकेच्या अध्यक्षा अरुंधती रॉय यांनी कर्जमाफीसंदर्भात केलेल्या विधानावर टीका केली. बॅंकेने उद्योगपतींचे कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज माफ केले, तर शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीला आक्षेप का, असे विचारत रणपिसे यांनी अरुंधती रॉय यांच्यावर टीकेची झोड उठवली. 

या मुद्द्यावरून विरोधकांनी सभापतींच्या समोरील मोकळ्या जागेत येत घोषणाबाजी सुरू केली. या गोंधळातच सभागृह नेते आणि महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. सुमारे तीस हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी द्यावी लागणार असल्यामुळे हा निर्णय या क्षणाला लगेचच घेता येणार नाही. यासाठी मुख्यमंत्री सर्व गटनेत्यांची बैठक घेणार आहेत. तसेच मुख्यमंत्री सभागृहात निवेदन करणार आहेत, त्यामुळे कामकाज चालू द्यावे, असे आवाहन पाटील यांनी केले. मात्र, विरोधकांची घोषणाबाजी सुरूच राहिली, त्यामुळे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी कामकाज पहिल्यांदा पाऊण तासासाठी तहकूब केले. त्यानंतर सभापतींनी कामकाज सुरळीत चालवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, विरोधकांनी सरकारच्या विरोधात आणि सत्ताधारी भाजप आमदारांनी सरकारच्या बाजूने घोषणाबाजी सुरू केल्यामुळे सभागृहात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आणि त्यामुळे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. 

भूमिपुत्रांचे उपोषण 
कामकाज सुरू होताच नवी मुंबईत भूमिपुत्रांचे उपोषण सुरू असल्याचा मुद्दा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार नरेंद्र पाटील यांनी उपस्थित केला. सुमारे 40 हजार लोक या उपोषणाला बसले आहेत, ज्यांनी आपल्या जमिनी गरजेसाठी दिल्या, त्या लोकांचे प्रश्न सोडवण्यापेक्षा त्यांच्या घरांवर महानगरपालिका बुलडोझर चालवत आहे, अशी टीका त्यांनी केली. हा प्रश्न सरकारने तातडीने सोडवावा अशी मागणी पाटील यांनी या वेळी केली. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सुनील तटकरे आणि शेकापचे जयंत पाटील यांनीही या कारवाईबाबत नाराजी व्यक्त केली. तटकरे यांनी नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांवर टीकेची झोड उठवली. आयुक्तांवर अविश्वास ठराव मंजूर होऊनही आयुक्त मनमानी करत आहेत, असा आरोप त्यांनी केला. जयंत पाटील म्हणाले, की गावठाणांचे अतिक्रमण नियमित करण्याची आश्वासने अनेकदा दिली गेली, त्यावर कारवाई व्हावी. या लोकांना न्याय देण्यासाठी सरकारने मानवतेच्या दृष्टीने प्रयत्न करावेत, अशी सूचना सभापतींनी या वेळी सरकारला केली.