मुंबई : राज्यातील विदर्भ, मराठवाडा क्षेत्रातील उद्योग घटकांना विद्युत शुल्क माफीची सवलत पाच वर्षांसाठी वाढविण्यास राज्य सरकारने मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच येत्या पावसाळ्यात पर्जन्यवाढीसाठी राज्यात उपाययोजना करण्यासही मान्यता दिली गेली आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक आज (मंगळवार) पार पडली. या बैठकीत राज्याच्या दृष्टीने अनेक निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये राज्यात मध उद्योगाला चालना देण्यासाठी मध केंद्र योजना संपूर्ण राज्यात राबविण्यात येणार आहे. पुणे आणि कोल्हापूर येथे मंजूर करण्यात आलेल्या ट्रॉमा केअर सेंटरसाठी 92 पदांची निर्मितीही केली जाणार आहे. यासाठी राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे.

याशिवाय आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी घरे बांधण्यासाठी बारामती नगर परिषदेंतर्गत असलेल्या क्रीडांगणाच्या आरक्षणात बदलास मान्यता दिली देण्यात आली आहे. फैजपूर येथील मधुकर सहकारी साखर कारखान्यास जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून पूर्व हंगामी अल्प मुदतकर्ज घेण्यासाठी 7 कोटी रुपयांची शासन थकहमी मिळणार आहे. 

दरम्यान, नियुक्त्या, सेवाज्येष्ठता, पदोन्नती आदींबाबतच्या अडचणी दूर करण्यासाठी स्थापत्य अभियांत्रिकी शाखेचे समावेशन सार्वजनिक बांधकामकडून काढून पुन्हा वन विभागाकडे देण्यासही मान्यता देण्यात आली.