नगर ः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची तुलना छत्रपती शिवाजी महाराजांसोबत केल्याने महाराष्ट्रात, तसेच देशभरात रान पेटले आहे. भाजप वगळता सर्वपक्षीय नेत्यांनी या घटनेचा निषेध केला आहे. शिवप्रेमींमधूनही तीव्र पडसाद उमटत आहेत. या वादाचे लोण आता थेट छत्रपतींच्या घराण्यापर्यंत पोचले आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याबद्दल वापरल्या जाणाऱ्या "जाणता राजा' शब्दालाही आक्षेप घेतला आहे. मात्र, यावर शरद पवार यांनी संत रामदास हे छत्रपतींचे गुरू नसल्याकडे लक्ष वेधल्याने नवाच वाद उद्‌भवला. या गुरू-शिष्य वादाबाबत नगरमध्ये बारा वर्षांपूर्वी एक अनोखी घटना घडली होती. बहुधा ती महाराष्ट्राच्या इतिहासातील पहिलीच घटना असावी. सध्या देशात उडालेल्या गदारोळामुळे त्याच्या स्मृती सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जागविल्या जात आहेत. 

नेमके प्रकरण आहे काय? 
नगरमध्ये एक शिक्षण संस्था आहे. त्या संस्थेने दासनवमीनिमित्त 1 मार्च 2008 रोजी नगर शहरातून मिरवणूक काढली होती. त्यात "छत्रपती शिवाजी महाराज हे संत रामदासांच्या पाया पडताना', असा जिवंत देखावा सादर केला होता. यास शिवप्रेमी संजीव भोर यांनी आक्षेप घेतला होता. रामदास स्वामी हे छत्रपतींचे गुरू नाहीत. हा देखावा चुकीचा आहे. त्यामुळे छत्रपतींचा अवमान झाला आहे, असे त्यांचे म्हणणे होते. त्याबाबत कोतवाली पोलिस ठाण्यात विश्वस्त, सचिव व मुख्याध्यापकाविरोधात फिर्याद नोंदवली होती. हा गुन्हा नोंदवण्यासाठी त्यांनी मोठे आंदोलन केले. त्यानंतर भादंवि कलम 295(अ), 34 अन्वये गु. र. नं आय 80 /2008 दि. 2/3/2008 या प्रमाणे कोतवाली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. 

दहा वर्षांनी सुनावणी 
या आरोपींनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात गुन्हा रद्द करण्यासाठी याचिका दाखल केली. मात्र, दहा वर्षांपूर्वी घडलेल्या या प्रकरणाची सुनावणी दहा वर्षांनी म्हणजे 16 जुलै 2018 मध्ये मा. न्यायाधीश टी. व्ही. नलावडे व मा. न्यायाधीश के. एल. वडणे यांच्यासमोर झाली. आरोपींच्या वकिलांनी तो देखावा कुणाचा अवमान करण्याच्या हेतूने केलेला नव्हता, या देखाव्याचा विपर्यास करण्यात आला आहे. गुन्हा दाखल करताना पूर्वपरवानगी घेतली नाही असे म्हणणे न्यायालयापुढे सादर केले. 

जाणून घ्या - बिबट्या कोणी मारिला 

ठोस पुरावा नसल्याचा युक्तिवाद 
फिर्यादी संजीव भोर यांच्या वतीने महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलचे सदस्य ज्येष्ठ विधिज्ञ ऍड. वसंतराव साळुंके, ऍड. मयूर साळुंके यांनी युक्तिवाद केला. युक्तिवादावेळी ते म्हणाले, की रामदास स्वामी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे गुरू असल्याबाबत किंवा त्यांची भेट झाली असल्याबाबत कुठलेही ठोस पुरावे नाहीत. ऐतिहासिक प्रसंगाबाबत शाळा-महाविद्यालयांमधून सादर करण्यात येणाऱ्या कार्यक्रमांमध्ये इतिहासकालीन वस्तुनिष्ठ पुरावे, तत्कालीन संदर्भ नसलेले काल्पनिक प्रसंग दाखवून विद्यार्थ्यांना एकांगी विचार देणे, तसेच समाजात, विविध जातिधर्मियांत तेढ निर्माण करणे हे समाजविघातक व सामाजिक शांततेस बाधा आणणारे कृत्य आहे. 

काय दिले पुरावे? 
संजीव भोर यांनी वादग्रस्त देखाव्याचा फोटो, वृत्तपत्रांत आलेल्या बातम्यांची कात्रणे देऊन, तसेच तपासात अनेक प्रथितयश इतिहास संशोधकांचे लिखित म्हणणे, सरकारचा पुरातत्त्व विभाग, बालभारती, भांडारकर प्राच्यविद्या संस्था आदी संस्थांचे छत्रपती शिवाजी महाराज व रामदास स्वामींबाबत लेखी म्हणणे पुराव्यादाखल सादर केले. 

दासनवमीनिमित्त रामदासांच्या अनुयायांनी त्यांचे वस्तुनिष्ठ, वास्तव चरित्र जरूर दाखवावे. मात्र, छत्रपती शिवाजी महाराजांना रामदासांच्या पाया पडताना दाखवणे यामागे संबंधितांचा हेतू प्रामाणिक नाही. या देखाव्यामुळे शिवप्रेमींच्या भावना दुखावल्याचाही भोर यांचा आरोप होता. 

ठळक बातमी -"ती'च्या मुलावर आली "संक्रांत' 

न्यायालय काय म्हणाले... 
मा. उच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद व तपासातील कागदपत्रांचे अवलोकन करून अशा पद्धतीच्या संवेदनशील विषयाबाबत शालेय विद्यार्थ्यांकडून वादग्रस्त देखावा सादर करणे योग्य आहे का, असा प्रश्न मा. न्यायालयाने उपस्थित केला. तसेच शिक्षण संस्था व शाळा महाविद्यालयांशी संबंधित व्यक्तींनी आपल्या विचारधारा अशा पद्धतीने विद्यार्थ्यांवर लादणे योग्य नाही, अशी टिप्पणी करीत हा गुन्हा रद्द करण्याची आरोपींची मागणी फेटाळून याचिका खारीज केली. त्यामुळे हा फौजदारी गुन्हा योग्य असल्याचे शिक्कामोर्तब केले. 

आता काय? 
आरोपींनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज व संत रामदास यांच्या गुरू-शिष्यत्वाचा हा खटला आता थेट सर्वोच्च न्यायालयात आहे. त्या वेळी संभाजी ब्रिगेडचे कार्यकर्ते असलेले संजीव भोर यांनी मध्यंतरी शिवप्रहार संघटना स्थापन केली. आता ते राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे पदाधिकारी आहेत. त्यांच्याच पक्षाच्या अध्यक्षांनी याबाबत वक्तव्य केल्याने त्याचे पडसाद उमटत आहेत.