Yashwantrao Chavan Birth Anniversary : महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री यसवंतराव चव्हाण यांनी आधुनिक महाराष्ट्राची पायाभरणी केली असं म्हटलं जातं. ज्या काळात महाराष्ट्राचे सूत्र त्यांच्या हातात होती, त्याकाळात त्यांनी असे काही निर्णय घेतले ज्यामुळे महाराष्ट्राला नवी दिशा मिळाली. ते निर्णय महाराष्ट्राला नवं वळण देणारं स्टिअरींग व्हील ठरलं.

यशवंतराव एकूण साडेसहा वर्ष महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. त्यातले ४ वर्ष १९५६-६० या काळात महाराष्ट्र आणि गुजरात याद्वैभाषिक राज्याचे एकत्र मुख्यमंत्री होते. १ मे १९६० रोजी मुंबई संयुक्त महाराष्ट्र स्थापन झाल्यानंतर नव्या मराठी राज्याचे अडीच वर्षं पहिले मुख्यमंत्री ते राहिले.

लोकशाहीचे विकेंद्रीकरण आणि पंचायत पद्धती

महाराष्ट्राला यशवतंरावांनी दिलेली अमूल्य देणगी असल्याचं अनेकांच मत आहे. खेडं हे केंद्रस्थान मानून गावागावापर्यंत लोकशाही नेण्यासाठी, स्थानिक पातळीवरही निर्णयाचे अधिकार देण्यासाठी पंचायत पद्धती आणण्यावर पंडित नेहरुंचा भर होता. बलवंतराय मेहता समितीनं त्यासाठी केलेल्या शिफारसींनुसार काही राज्यांनी ती प्रत्यक्षातही आणली.

पण यशवंतराव चव्हाणांना त्यात काही त्रुटी जाणवत होत्या. त्यानुसार महाराष्ट्रानं स्वतंत्र अभ्यास केला, त्यासाठी वसंतराव नाईकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. यशवतंरावांच्या स्वत:च्या सूचना आणि आग्रह होते. त्यानुसार आठ महिन्यांनी महाराष्ट्रानं स्वत:चं पंचायत राज्य विधेयक आणलं.

• इतर राज्यांच्या तुलनेत हे महाराष्ट्रात यशस्वी ठरलं. यामुळे दोन गोष्टी झाल्या.

• सत्ता केवळ केंद्र किंवा राज्य पातळीवर केंद्रीत न राहता गावपातळीवर विभागली गेली.

• निर्णय घेण्याचे अधिकार आणि ते प्रत्यक्षात आणण्याची प्रशासकीय व्यवस्था गावांपर्यंत तयार झाली.

• त्यावेळी काही आमदार, खासदारांचा त्याला विरोध होता पण यशवंतरावांनी ती प्रसंगी वाईटपणा पत्करुन प्रत्यक्षात आणलं.

कृषी आणि औद्योिक धोरण

कृषी आणि औद्योगिक क्षेत्रात महाराष्ट्र कायम देशातल्या आघाडीच्या राज्यांमध्ये गणला जातो. काळाच्या ओघात पारंपारिक कृषिपद्धतीची जागा आधुनिक शेतीनं घेतली आणि राज्य कृषिप्रधान अर्थव्यवस्थेकडून उद्योगाधारित अर्थव्यवस्थेकडे गेलं.

शिक्षण क्षेत्रातले अमुलाग्र निर्णय

• नव्या राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनि शिक्षण क्षेत्रात काही महत्वपूर्ण निर्णय घेतले. ज्याचे परिणाम दूरगामी ठरले.

• नवी विद्यापीठं स्थापन करण्याचे निर्णय. तेव्हा पुणे-मुंबई अशी मोजकीच विद्यापीठं होती. त्यानिमित्ताने महाविद्यालयांची संख्याही वाढली.

• आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्यांना शैक्षणिक शुल्क सवलत.

• सातारा येथे सैनिक स्कूलची स्थापना

• कायद्याने नवबौद्धांना सवलती मिळवून देणं.

साहित्य, संस्कृती आणि भाषावृद्धी

• महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाची स्थापना.

• मराठी विश्वकोष मंडळाची निर्मिती

• भाषा संचालनालयाची स्थापना.

• नाट्य, चित३पट कलाकारांसाठी योजना.