मुंबई : त्रिस्तरीय रचनेतील सर्वोच्च म्हणजेच जिल्हास्तरावर अस्तित्वात असणारी ग्रामीण प्रशासनातील प्रमुख संस्था मानल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदाची आरक्षण सोडत आज जाहीर झाली. राज्यात  मुंबई शहर व मुंबई उपनगर वगळून एकूण ३४ जिल्हा परिषद अस्तित्वात आहे. त्यांच्या अध्यक्षपदाचे आरक्षण आज ठरले. 

'सकाळ'चे मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा

मराठा आरक्षणाची सुनावणी पुढे ढकलली

जिल्हा परिषद अध्यक्षांचे आगामी अडीच वर्षासाठीचे  आरक्षण निश्चित होणार असल्यामुळे सगळ्यांचे त्याकडे लक्ष लागले होते. सकाळी ११.३० वाजता मंत्रालयातील सातव्या मजल्यावर मुख्य सचिव अजय मेहता यांच्या उपस्थितीत चक्राकार पद्धतीने आरक्षण सोडत काढण्यात आली. 

'शरद पवार घेतील तो निर्णय हिताचा असेल'

राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि त्यांचे आरक्षण असे,

1. अहमदनगर -  सर्वसाधारण (महिला)
2. अकोला - सर्वसाधारण 
3. अमरावती -  नागरीकांचा मागास प्रवर्ग  
4. औरंगाबाद - सर्वसाधारण (महिला)
5. बीड - नागरीकांचा मागास (प्रवर्ग महिला)
6. भंडारा - सर्वसाधारण 
7. बुलढाणा - सर्वसाधारण (महिला)
8. चंद्रपूर - सर्वसाधारण (महिला)
9. नागपूर -  अनुसूचित जाती (महिला) 
10. गडचिरोली - सर्वसाधारण
11. गोंदिया -  सर्वसाधारण
12. हिंगोली - अनुसूचित जमाती (सर्वसाधारण)
13. जळगाव - सर्वसाधारण (महिला)
14. जालना - अनुसूचित जाती
15. कोल्हापूर -  नागरीकांचा मागास  प्रवर्ग
16. लातूर - नागरीकांचा मागास  प्रवर्ग 
17. नांदेड - अनुसूचित जमाती (महिला)
18. नंदुरबार - अनुसूचित जमाती (सर्वसाधारण)
19. नाशिक - सर्वसाधारण
20. उस्मानाबाद - अनुसूचित जाती (महिला)
21. परभणी - सर्वसाधारण ( महिला)
22. पुणे - सर्वसाधारण (महिला)
23. रायगड - अनुसूचित जमाती (महिला)
24. रत्‍नागिरी - सर्वसाधारण (ओपन)
25. सांगली - नागरीकांचा मागास  प्रवर्ग महिला
26. सातारा - सर्वसाधारण 
27. सिंधुदुर्ग -  नागरीकांचा मागास  प्रवर्ग - महिला
28. सोलापूर - अनुसूचित जाती
29. ठाणे - नागरीकांचा मागास  प्रवर्ग महिला
30. वर्धा - नागरीकांचा मागास  प्रवर्ग  महिला
31. वाशीम - ओबीसी नागरीकांचा मागास  प्रवर्ग  
32. यवतमाळ - सर्वसाधारण महिला 
33. पालघर - अनुसूचित जमाती महिला