पुणे - राज्यातील २९ जिल्हा परिषदांच्या विद्यमान अध्यक्षांचा पहिल्या अडीच वर्षांचा कार्यकाळ आता केवळ तीन महिनेच शिल्लक राहिला आहे. तरीही राज्य सरकारने अध्यक्षांचे आगामी अडीच वर्षांसाठीचे आरक्षण अद्यापही जाहीर केले नाही. राज्य सरकारला अध्यक्षांच्या आरक्षण सोडतीचा विसर पडला की काय, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. मात्र, अध्यक्षपदासाठी इच्छुक असलेल्यांचे डोळे नव्या आरक्षणाकडे लागले आहेत.

विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रातील मिळून पाच जिल्हा परिषदांचा अपवाद वगळता उर्वरित २९ जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षांचा कार्यकाळ येत्या २० सप्टेंबरला संपुष्टात येत आहे. विधानसभेचा कार्यकाळही येत्या नोव्हेंबरमध्ये संपत आहे. त्यामुळे १५ ऑगस्टनंतर कोणत्याही क्षणी विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याची शक्‍यता आहे. या पार्श्‍वभूमीवर नवीन आरक्षण सोडतीसाठी राज्य सरकारकडे उणेपुरे दोनच महिने उरले आहेत.

राज्यात ३६ जिल्हे असले, तरी जिल्हा परिषदा मात्र ३४ च आहेत. बृहन्मुंबई आणि मुंबई उपनगर या दोन जिल्ह्यांना जिल्हा परिषदा नाहीत. शिवाय, कोकणातील नव्यानेच स्थापन झालेल्या पालघर जिल्हा परिषदेची ही पहिलीच निवडणूक आहे. उर्वरित ३३ पैकी पाच जिल्हा परिषदांचा कार्यकाळ अद्याप बाकी आहे. त्यामुळे पालघरसह २९ जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदांची नवीन आरक्षण सोडत गेल्या वर्षभरापासून लटकली आहे. या वृत्ताला ग्रामविकास खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही नाव न छापण्याच्या अटीवर दुजोरा दिला आहे. 

प्रचलित पद्धतीनुसार नवीन अध्यक्षांच्या प्रत्यक्ष निवडीच्या किमान एक वर्ष आधीच अध्यक्षपदाचे नवे आरक्षण जाहीर करण्यात येते. त्यानुसार केवळ यंदाचा अपवाद वगळता आतापर्यंत अध्यक्ष निवडीच्या आधी येत असलेल्या ऑक्‍टोबरमध्येच अध्यक्षपदाची सोडत काढण्यात आलेली आहे. या नियमानुसार राज्यातील आगामी जिल्हा परिषद अध्यक्षांसाठीची आरक्षण सोडत ही ऑक्‍टोबर २०१८ मध्येच जाहीर होणे आवश्‍यक होते. प्रत्यक्षात वर्ष लोटले आहे.