Bhushan Kumar: हिंदी सिने इंडस्ट्रीच्या बॉक्सऑफिसवरील अपयशासाठी कारणीभूत ठरणारे काही मुद्दे डोकं वर काढत असताना आता त्यात कलाकारांच्या तगड्या मानधनाची मागणी महत्त्वाचं कारण आहे असं म्हटलं जात आहे. कलाकारांच्या काटींच्या मानधनाच्या मागणीमुळेच बॉक्सऑफिसला मोठ नुकसान भोगावं लागत आहे असं बोललं जात आहे.

तरुण कलाकार बॉक्स ऑफिसवर स्वतःला सिद्ध करण्याआधीच ३० ते ३५ करोडोची मागणी करतात हा मुद्दा करण जोहरनं काढला होता,त्यानंतर आता भूषण कुमार यांनी याच मुद्द्याला घेऊन री ओढली आहे.(Bollywood: Bhushan Kumar opens up on actors high demand fee)

भूषण कुमार यांनी एका वेबसाईटला दिलेल्या माहितीनुसार म्हटलं आहे की,खूप असे कलाकार आहेत जे मार्केट स्टडी करुन आपल्या मानधनाची मागणी करतात. पण काही असे कलाकार आहेत जे आपल्या मानधनाविषयी खूप कठोर आहेत. भूषण कुमार म्हणाले की,''आता देखील काही कलाकार असे आहेत,जे आपली फी जरा देखील कमी करत नाहीत. आम्ही का नुकसान सहन करायचं? आम्ही निर्माते मग अशा कलाकारांना सरळ म्हणतो,आम्ही तुम्हाला पैसे का द्यायचे?आणि तुम्हाला पैसे देऊन आम्ही नुकसान का सहन करायचे?''

हेही वाचा: आर्थिक निर्णय घेताना बनू नका चिंतातूर जंतू....

भूषण कुमार यांनी खुलासा केला आहे की,''आधीच्या तुलनेत आता कलाकारांच्या मानधनाचा आकाडा ठरवण्यात थोडा वेळ जातो. कलाकार स्क्रिप्ट वाचून त्याला ती पसंत पडली की नाही हे ठरवतो तरी आम्हा निर्मात्यांना त्यांच्या मानधनाचा आकडा ठरवता येत नाही''.

एका मुलाखतीत रतन जैन यांनी सांगितलं होतं की,''२००५ आधी पर्यंत मी कोणत्याच अभिनेत्याला २.५ करोडहून जास्त पैसे मोजले नाहीत. मग तो शाहरुख असो ,आमिर की अक्षय कुमार,अजय देवगण की आणखी कुणी...''

भूषण कुमार पुढे म्हणाले की,''कॉर्पोरेट कंपन्या या क्षेत्रात आल्यानंतर मानधनाची किंमत वाढून २० करोड,२५ करोड आणि ५० करोड,१०० करोड पर्यंत पोहोचली आहे. स्टार सिस्टम १९६० च्या दशकात अस्तित्वात होती. पण तेव्हा कलाकारांच्या मानधनाचे आकडे फार मोठे नव्हते. हे खरं आहे की सिनेमात स्टार नसेल तर प्रेक्षक थिएटरकडे वळत नाही''.

''खूप कमी सिनेमे आहेत जे आपल्या कथेच्या बळावर चालतात. त्यामुळे स्टार सिस्टम अजूनही सुरु आहे,यात काही चुकीचं आहे असं मी म्हणत नाही पण यामुळे निर्मात्यांना आपलं घर विकायला लागत आहे. आता काही कलाकार पुढे येत आहेत आणि सिनेनिर्मितीचा भाग बनताना दिसत आहेत. पण त्या बदल्यात जो हिस्सा ते मागत आहेत यावर देखील विचार व्हायला हवा. कोणी त्यामध्ये ५० टक्के भागीदारी मागतो तर कुणी ८० टक्के तर कुणी थेट ९० टक्के''.