The Kerala Story Movie Mamta Bannerji West Bengal : सर्वोच्च न्यायालयानं काही दिवसांपूर्वी तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल सरकारला केरळ स्टोरीवर बंदी का घातली असा प्रश्न विचारला होता. त्यावर तामिळनाडू सरकारनं आमच्याकडे चित्रपट सुरु आहे असे सांगून तो चित्रपट पाहायला कुणी येत नाही. असे म्हटले होते. तर पश्चिम बंगाल प्रशासनानं हा चित्रपट आमच्याकडे बंदी नाही. असे सांगितले होते.

प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळीच आहे. या दोन्ही राज्यांमध्ये द केरळ स्टोरी सुरु आहे असे चित्र नाही. पश्चिम बंगालमधील थिएटर्स असोशिएशननं तर उघडपणे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या विरोधात जायचे नाही असा निर्णय घेतल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळेच की काय अजनुही बंगालमध्ये मोठ्या संख्येनं द केरळ स्टोरीचा शो सुरु झालेले नाहीत. काही थिएटर्स चालकांनी नाव सांगण्याच्या अटीवर ही माहिती दिली आहे. १८ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल यांना फटकारले होते.

Also Read - Silicon Bank दिवाळखोरीः भारतावर नाही होणार दीर्घकालिन परिणाम...का ते वाचा!

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही त्या राज्यांमध्ये केरळ स्टोरी सुरु झालेला नाही. असे दिसून आले आहे. या चित्रपटाचे स्क्रिनिंग का होत नाही याविषयी थिएटर्स चालक वेगवेगळ्या प्रकारची कारणे देत आहे. यात अनेकांनी अप्रत्यक्षपणे सरकारच्या धोरणांकडे बोट दाखवले आहे.

सुदिप्तो सेन यांनी म्हटलं आहे की, ज्यांनी द केरळ स्टोरीमध्ये काम केले आहे त्या कलाकारांना जीवे मारण्याची धमकी दिली जात आहे. ती लोकं कोण आहेत याचा शोध घेण्याची गरज आहे. वातावरण निर्मिती वेगळ्या प्रकारे करण्याच आमचा हेतू नाही.

जे आहे आणि जे घडलं आहे त्याविषयी लोकांना सजग करणे आणि त्यापासून रोखणे या उद्देशानं चित्रपटाची निर्मिती करण्यात आली आहे. लोकांना जर त्याचा विरोधच करायचा असता तर त्याला एवढी लोकप्रियता मिळाली नसती. असेही सेन यांनी म्हटले आहे.

द केरळ स्टोरीनं आतापर्यत बॉक्स ऑफिसवर १९८ कोटींची कमाई केली असून त्याला देशभरातून मोठा प्रतिसाद मिळतो आहे. काही दिवसांपूर्वी पुण्यातील एफटीआयमध्ये द केरळ स्टोरीचे स्क्रिनिंग ठेवण्यात आले होते. मात्र विद्यार्थ्यांनी त्याला विरोध केल्याचे दिसून आले होते. त्यावरुन मोठा वादही झाला होता. बॉलीवूडमधील काही सेलिब्रेटींनी देखील या चित्रपटाचे कौतूक केल्याचे दिसून आले आहे. हा चित्रपट पाच मे रोजी प्रदर्शित झाला होता.