औरंगाबाद : राज्यात वर्ग "अ' ते "ड'पर्यंत सात लाख 17 हजार अधिकारी, कर्मचाऱ्यांपैकी तब्बल एक लाख 89 हजार पदे रिक्‍त आहेत. 72 हजारांच्या मेगा भरतीच्या नावाने केवळ गवगवा झाला. ही पदे अद्यापही भरण्यात आलेली नाहीत.

परिणामी, अतिरिक्‍त कामाचा बोजा वाढला आहे. त्यामुळे महासंघातर्फे राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्याचा पाठपुरावा नव्या सरकारपुढे करणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे यांनी रविवारी (ता.24) पत्रकार परिषदेत दिली. 

हेही वाचा : पवार-मोदी भेटीत लिहली, या बंडाची स्क्रीप्ट- इम्तियाज जलील 

पाच दिवसांचा आठवडा करावा

राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या राज्य कार्यकारिणीची ऑगस्ट 2019 मध्ये निवड झाली. या कार्यकारिणीची राज्यव्यापी बैठक शनिवार आणि रविवारी (ता. 23 व 24) औरंगाबादेत झाली. या बैठकीत प्रलंबित मागण्याविषयी चर्चा झाली. श्री. कुलथे म्हणाले, "राजपत्रित अधिकाऱ्यांना केंद्र सरकारप्रमाणे पाच दिवसांचा आठवडा करावा. सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करावे यासह राज्यात रिक्‍त असलेले सर्व प्रवर्गातील पदे कॉन्ट्रक्‍ट पद्धतीने न भरता नियमितपणे भरण्यात यावीत."

भ्रष्टाचार कमी व्हावा यासाठीही प्रयत्न

खासगीकरणाला आमचा विरोध आहे. महागाई भत्त्यातील सहा महिन्यांची राहिलेली थकबाकी द्यावी,'' आदी मागण्यांसाठी पाठपुरावा सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. शिवाय भ्रष्टाचार कमी व्हावा यासाठीही प्रयत्न सुरू असल्याचेही श्री. कुलथे यांनी सांगितले. या पत्रकार परिषदेस विष्णू पाटील, सुभाष तावरे, डॉ. शांतिदास लुगे, डॉ. बी. आर. कांबळे, प्रकाश पाटील, उद्धव वाघमारे, डॉ. रत्नाकार पेडगावकर, आर. बी. जाधव उपस्थित होते. 

हेही वाचा : औरंगाबाद जिल्ह्यातील राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरद पवारांसोबतच

पगारावर केवळ 20 टक्‍के खर्च ः विनोद देसाई 
प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर 71 टक्‍के खर्च करण्यात येत असल्याचे सातत्याने सांगण्यात येते; मात्र वास्तवात पगारावर केवळ 20 टक्‍केच खर्च होतो. प्रशासकीय खर्च 14 टक्‍के आहे. 2018-19 मध्ये वेतनावर 21 हजार कोटी तर निवृत्ती वेतनावर 20 हजार कोटी खर्च करण्यात आला.

विकासासाठी 71 टक्‍के खर्च करण्यात आला. 29 टक्‍के खर्च हा विकासेतर प्रक्रियेवर करण्यात आल्याचा दावा राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे अध्यक्ष विनोद देसाई यांनी केला. 

अशा आहेत रिक्त जागा 

• अ-गटाच्या 40 हजार मंजूर पदांपैकी 13 हजार पदे रिक्‍त. 
• ब-गटाच्या 71 हजार मंजूर पदांपैकी 25 हजार पदे रिक्‍त. 
• क- गटाच्या चार लाख 74 हजारांपैकी एक लाख चार हजार पदे रिक्‍त. 
• ड- गटाच्या एक लाख 33 हजार पदांपैकी 47 हजार पदे रिक्‍त. 
• यासह दरवर्षी तीन टक्‍के जागा सेवानिवृत्तीमुळे रिक्‍त होतात. 
• एकूण 30 टक्‍के जागा रिक्‍त.