हिंगोली : जिल्हा परिषद शाळांकडे वीज देयके भरण्यासाठी रक्कम नसल्याने अनेक शाळांचा वीज पुरवठा खंडीत करण्यात आला होता. त्यामुळे शाळेतील संगणक व इतर विजेवरील उपकरणे धुळखात पडलेली होती. मात्र शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने शासन निर्णयाद्वारे जिल्हा परिषद शाळांमधील थकीत वीज देयके सादील खर्च अनुदानातून अदा करण्याबाबत मान्यता दिल्याने जिल्ह्यातील १७३ शाळेच्या थकीत वीज देयकासाठी २२.३१ लाख रुपयांचा निधीस मान्यता दिली आहे.   

हे ही वाचा : Bharat Bandh Updates : हिंगोलीत भारत बंदला मोठा प्रतिसाद

स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी चालविलेल्या प्राथमिक शाळांकरीता भौतिक, शैक्षणिक वर्षातील सुविधा व दैनंदिन उपयोगाचे साहित्य उपलब्ध अनुदानातून करण्यासाठी मागील वर्षाच्या वेतन खर्चाच्या लवकरच शाळांमध्ये चार टक्के सादीलवार खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सादील अनुदानातून खर्च करावयाच्या अनुज्ञेय बाबींमध्ये सुधारणा करण्यात आली असून शाळांमधील वीज देयके (एक हजार रूपये प्रती शाळा, प्रती महिना या मर्यादेत) देयके भरले नसल्यास सादील अनुदानातून भागविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

हे ही वाचा : Bharat Bandh Updates : चाकुरात व्यापाऱ्यांनी पाळला भारत बंद

जिल्हा परिषद शाळांमधील कायमस्वरूपी बंद वीज देयकाची थकीत रक्कम अदा करण्याकरीता सन २०२०-२१ या वर्षाकरीता सादील अनुदानातून जिल्ह्यातील १७३ शाळांसाठी २२.३१ लाख रुपयास मान्यता देण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांचे थकीत वीज देयकाची रक्कम अदा करण्याकरीता शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) अधिकारी तसेच आयुक्त (शिक्षण)  यांना आहरण व सवितरण अधिकारी तसेच आयुक्त राज्य पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. 

जिल्हा परिषद शाळांचे थकीत देयकाची खात्री करून सदर रक्कम महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीस अदा करण्याबाबत शिक्षण संचालक, (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांनी कार्यवाही करावी, तसेच महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीने संबंधित जिल्हा परिषद शाळांची कायमस्वरूपी बंद वीज देयकाची थकीत रकमेची भरपाई करून त्याची रितसर पोच शिक्षण संचालक माध्यमिक, उच्च माध्यमिक यांना देण्यात यावी. त्यांनी सदरहू रक्कम वीज कंपनीस अदा केल्याबाबत आयुक्त (शिक्षण) यांना उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत.

संपादन - सुस्मिता वडतिले