औरंगाबाद- जिल्ह्यामध्ये 2018-19 या शैक्षणिक वर्षात सुमारे 28 शालेय विद्यार्थ्यांचा अपघाती मृत्यू झाला. मृत्यू झालेल्या प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या कुटुंबाला राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजनेअंतर्गत 75 हजार रुपये अनुदान दिले आहे. मागील वर्षी अपघातात मृत्यू पावलेल्या 28 विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांना शिक्षण विभागाकडून एकूण 21 लाख रुपयांची मदत देण्यात आली आहे. शिक्षण विभागाकडे प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार पाण्यात बुडून मृत्युमुखी पडलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त आढळली आहे. 

वर्ष 2012-13 पासून शासनातर्फे पहिली ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात अनुदान योजना सुरू केली होती. त्यापूर्वी खासगी विमा कंपन्यांमार्फत ही योजना सुरू होती; मात्र या विमा कंपन्यांकडून नुकसानभरपाई मिळण्यास टाळाटाळ, विलंब होत असल्याच्या अनेक तक्रारी शासनाला प्राप्त होत होत्या. त्यामुळे शासनाने शिक्षण विभागामार्फतच ही योजना राबविण्यास सुरवात केली. 

हेही वाचा - व्हॉट्सअप स्टेटस पाहणे विनयभंग

पंधरा विद्यार्थ्यांचा बुडून मृत्यू 
शिक्षण विभागाला प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार 15 विद्यार्थ्यांचा मृत्यू हा पाण्यात बडून झाला आहे. यात पाणी भरताना विहिरीत पडणे, नदी, नाले, तलावात पोहताना बुडणे अशी कारणे आहेत. सात विद्यार्थ्यांचा अपघाती मृत्यू झाला आहे. एका विद्यार्थ्याचा मृत्यू सर्पदंशामुळे झाला आहे. शहर अथवा जिल्ह्यातील अनेक शाळा या नदी, ओढा, कालव्याच्या तीरावर आहेत. त्याचबरोबर अनेक शाळा मुख्य रस्त्यालगतही आहेत.

अनेक जिल्हा परिषदेच्या शाळांना कुंपण नसल्यामुळे अशा घटना घडतात. बाल शिक्षण हक्क योजनेअंतर्गत प्रत्येक शाळेला कुंपण असणे आवश्‍यक आहे; मात्र शासनाच्या या निकषाकडे जिल्हा परिषद व खासगी शाळांनी दुर्लक्ष केल्याचे दिसत आहे. 

 हेही वाचा : ऐकावे ते नवलच, औरंगाबादेत चक्‍क भिंतच हरवली 

विद्यार्थी अपघात अनुदान योजना निधी  
- विद्यार्थ्यांचा अपघाती मृत्यू झाल्यास ः 75 हजार रुपये 
- एक अवयव निकामी झाल्यास ः 30 हजार रुपये 
- दोन अवयव निकामी झाल्यास ः 50 हजार रुपये 

आवश्‍यक कागदपत्रे 
एखादा विद्यार्थी या योजनेचा लाभार्थी झाल्यास त्याचा प्रस्ताव मुख्याध्यापकांमार्फत गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडून शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे पाठविला जातो. या कागदपत्रांची तपासणी करून ते जिल्हाधिकारी समितीकडे सादर केले जातात. समितीच्या शिफारशीनंतर प्रस्ताव मंजुरीसाठी शिक्षण संचालकांकडे पाठवले जातात. यामध्ये पोलिसांचा प्राथमिक माहिती अहवाल, घटनास्थळाचा पंचनामा, पोस्टमॉर्टेम रिपोर्ट, मृत्यूचे प्रमाणपत्र, अपंगत्व असल्यास शल्यचिकित्सकाचे प्रमाणपत्र अशी कागदपत्रे सादर करावी लागतात.