औरंगाबाद : कर्मचाऱ्यांना पगार न देणे बीडच्या जीवन शिक्षणप्रसारक मंडळ या संस्थेला चांगलेच भोवले आहे. या संस्थेतील कर्मचाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली असता, याचिकाकर्त्या कर्मचाऱ्यांना वेतन आणि इतर आनुषंगिक लाभ देय रकमेपोटी प्रतिवादी वरील संस्थेला तीन महिन्यांत खंडपीठात तीस लाख रुपये जमा करण्याचे आदेश न्यायमूर्ती झेड. ए. हक आणि न्यायमूर्ती एस. एम. गव्हाणे यांनी दिले. यासंदर्भात अपेक्षित अहवाल आणि अंतिम सुनावणीअंती पैसे देण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.

हेही वाचा- स्वतःचाच अश्लील व्हिडिओ काढून बापाने दाखवला मुलीला, आणि वर... ​

बीड येथील जीवन शिक्षणप्रसारक मंडळ संचालित वरपगाव (ता. केज) येथील जय किसान माध्यमिक विद्यालयात याचिकाकर्ता गहिनीनाथ लहू पंडितसह आणखी एकाला शिपाई म्हणून २००९ मध्ये नियुक्ती देण्यात आली होती. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नियुक्तीला मान्यताही दिली होती. ते २००९ पासून वरील शाळेत कार्यरत असूनही त्यांना वेतन दिले गेले नाही. वेतन व आनुषंगिक लाभ मिळण्यासाठी याचिकाकर्त्यांनी अ‍ॅड. लक्ष्मण कावळे यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.

खंडपीठाने सदरील याचिकेच्या अनुषंगाने संबंधित शाळेचे संपूर्ण रेकॉर्ड दाखल करण्याचे निर्देश १० डिसेंबर २०१९ ला शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले होते; मात्र रेकॉर्ड उपलब्ध नसल्याचे उत्तर शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दाखल केले होते. अशी अनेक प्रकरणे न्यायालयात येत आहेत. त्यावरून असे दिसते, की शिक्षण विभागाचे अधिकारी आणि खासगी अनुदानित शाळांमार्फत पद्धतशीर फसवणूक केली जात आहे. यात याचिकाकर्त्यांना नियुक्ती दिल्याचे आणि कॅम्पमध्ये शिक्षणाधिकाऱ्यांनी नियुक्तीला मान्यता दिल्याचे दर्शविले जाते.

हे वाचलंत का?-  किती छान! पोलिस ठाण्याचा कारभार महिलांच्या हाती

मान्यता देणाऱ्या शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या बदलीनंतर त्यांच्या जागी आलेले शिक्षणाधिकारी मान्यतेबाबत आक्षेप घेतात, अशी प्रकरणे न्यायालयात दाखल होतात तेव्हा संबंधित रेकॉर्ड गहाळ झाल्याचे सांगितले जात, असे निरीक्षण नोंदवून खंडपीठाने वरीलप्रमाणे या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्या दाव्यासंदर्भात पोलिस अधीक्षक, बीड यांनी त्यांची पदमान्यता, शाळेचे यासंदर्भातील रेकॉर्ड आदींचा तपास करून ३० मार्चपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्याचप्रमाणे खासगी अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमधील कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांना मान्यता देण्यासाठीचे कॅम्प पुढील आदेशापर्यंत आयोजित करू नयेत, असे निर्देश खंडपीठाने शासनाला दिले. पुढील सुनावणी २१ एप्रिलला होईल.