बीड : महाविकास आघाडी सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी महत्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या घोषणेला आता वर्ष संपले आहे. मात्र, यानंतरही जिल्ह्यातील ३० हजारांवर शेतकरी कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत आहे. आतापर्यंत दोन लाख ५७ हजारांवर शेतकऱ्यांना १४३९ कोटी रुपयांची पीक कर्जमाफी मिळाली असली तरी नियमित परतफेड करणाऱ्यां शेतकऱ्यांच्या हातीही प्रोत्साहन अनुदान रकमेऐवजी सरकारने तुरीच ठेवल्या आहेत.
तत्कालीन महायुती सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना जाहीर केली.

या योजनेतील त्रुटी व जाचक अटींमुळे शेतकऱ्यांना पीक कर्जमाफीचा योग्य लाभ भेटला नाही, अशी ओरड निवडणुकीत शिवसेनेसह राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसने केली. विशेष म्हणजे सत्तेवर आल्यानंतर शेतकऱ्यांचा सात बारा कोरा करण्याच्या गर्जनाही शिवसेनेसह राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसने केल्या. योगायोगाने निवडणुकीच्या निकालानंतर राज्यात वेगळीच राजकीय समीकरणे जुळले आणि संपूर्ण पीक कर्जमाफी करण्याची घोषणा करणाऱ्या शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या तीन पक्षांचे महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले.

घोषणेप्रमाणे सरकारने मागच्या हिवाळी अधिवेशनातच कर्जमाफीची घोषणा केली. पण, पूर्वीच्या महायुती सरकार प्रमाणे नियम- अटींची मेख मारली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केलेल्या महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेसाठी एक एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ या कालावधीत घेतलेले पीक कर्ज आणि ३० सप्टेंबर २०१९ ला थकीत पीक कर्ज असलेले शेतकरी यास पात्र ठरतील अशी अट घातली. या कालावधीत पीक कर्ज थकित असलेल्या सभासद शेतकऱ्यांची संख्या ३०३९२५ एवढी आहे.

यातील २९६४२६ शेतकऱ्यांची थकित पीक कर्जाची माहिती बँकांनी सरकारच्या पोर्टलवर अपलोड केली. दरम्यान, सरकारने आतापर्यंत प्रसिद्ध केलेल्या पाच कर्जमाफीच्या यादीत जिल्ह्यातील २६५८०१ शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. यातील २६०४८८ शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणिकरण केले आहे. आधार प्रमाणिकरण करणाऱ्यांपैकी २५७८५८ शेतकऱ्यांच्या थकित पीक कर्जाच्या खात्यावर १४३९ कोटी रुपयांची रक्कम जमा झाली आहे. मात्र, अद्यापही ३१ हजारांवर शेतकरी पीक कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत आहेत.

नियमित फेड करणाऱ्यांची उपेक्षा
तत्कालीन सरकारने नियमित फेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना २५ हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान दिले. आताच्या सरकारमधील मंत्र्यांनी तर नियमित पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्यांना मागच्या वेळच्या दुप्पट (५० हजार रुपये) प्रोत्साहन अनुदानाची घोषणा केली. मात्र, याबाबत अद्याप कुठलाही शासन आदेश काढलेला नाही.

Edited - Ganesh Pitekar