नांदेड : महावितरण अंतर्गत मनुष्यबळ पुनर्रचना आराखडा हा सर्व कर्मचारी संघटनांना विश्वासात घेऊन आणि चर्चा करूनच तयार करण्यात आला आहे. या पुनर्रचनेत कोणतेही पद किंवा कर्मचारी कपात होणार नाही उलट नवीन कार्यालयांची निर्मिती करण्यात येणार असल्याचे महावितरण प्रशासनाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. नांदेड परिमंडळातील 32 टक्के कर्मचारी या संपात सहभागी झाले होते. संपाचा वीजसेवेवर कोणताही परिणाम झाला नाही.

महावितरणमधील सहा संघटनांच्या कृती समितीने सोमवारी (ता. सात) राज्यव्यापी संप पुकारला होता. या पार्श्वभूमिवर महावितरणकडून प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात संघटनांचे आरोप खोडून काढण्यात आले आहेत. वीज ही अत्यावश्यक सेवा असल्यामुळे वीज कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षा अधिनियम 2017 लागू आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या कामात अधिक स्पष्टता यावी व जबाबदारी स्पष्ट व्हावी यासाठी महावितरण अंतर्गत मनुष्यबळ पुनर्रचनेची प्रक्रिया गेल्या आठ महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेदरम्यान मुख्यालय व क्षेत्रीय कार्यालयांतील विविध स्तरांवर चर्चा करण्यात आलेली आहे. सर्व संघटना प्रतिनिधींसमवेत वेळोवेळी झालेल्या बैठकांमध्ये पुनर्रचना आराखड्यावर सादरीकरणाद्वारे चर्चा करण्यात आली आहे. संघटनांकडून आलेल्या मागण्या, काही सूचनांचा अंतर्भाव करून सर्वसंमतीने पूनर्रचना आराखडा तयार करण्यात आला आहे. पुनर्रचनेच्या अंमलबजावणीमध्ये अतिरिक्त ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांना नजिकच्या कार्यालयात किंवा विनंतीनुसार बदल्या करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.

ग्राहक व कर्मचारी हित लक्षात घेऊन तयार करण्यात आलेल्या या सर्वसमावेशक पुनर्रचना आराखड्याची प्रायोगिक अंमलबजावणी पहिल्या टप्प्यात पुणे परिमंडलमधील रास्तापेठ व गणेशखिंड मंडल, भांडूप परिमंडलमधील वाशी व ठाणे मंडल आणि कल्याण परिमंडलातील कल्याण मंडल एकमध्ये येत्या एक फेब्रुवारीपासून सुरु होत आहे.

क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांना सध्या अनेक प्रकारचे कामे करावे लागतात. परिणामी कामाचा तणाव निर्माण होतो व आरोग्यावरही परिणाम होतो ही बाब अनेक कर्मचारी संघटनांनी निदर्शनास आणून दिली होती. त्याचाही प्रामुख्याने विचार करून या पुनर्रचनेत प्रत्येक कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कामांची जबाबदारी व कर्तव्ये नेमून देण्यात आलेली आहेत.