लातूर : येथील कृषी महाविद्यालयाच्या संपादित केलेल्या जमिनीच्या
वाढीव मावेजाचे प्रकरण सध्या न्यायालयात सुरु आहे. यात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने वाढीव मावेजाची 50 टक्के रक्कम अनामत न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे ही रक्कम राज्य शासनाने आता परभणीच्या वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापाठीला उपलब्ध करून दिली असून ती तातडीने न्यायालयात भरावी असे आदेशही दिले आहेत.

परभणीच्या वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ अंतर्गत येथील कृषी
महाविद्यालय येत आहे. या महाविद्यालयाकरीता जमिन संपादित करण्यात आली होती. याच्या जमिनीच्या वाढीव मावेजाबाबत दाखल प्रकरणी कृषी विद्यापीठाच्या विरोधात निकाल लागला आहे. विद्यापीठाने या प्रकरणी औरंगाबाद खंडपीठात अपील दाखल केले आहे. या अपील प्रकरणी एकूण वाढीव मावेजाच्या 50 टक्के रक्कम जमा करण्याबाबत दिलेल्या आदेशानुसार या पूर्वी 26 कोटी 24 लाख 78 हजार 521 रुपये खंडपीठात जमा केलेले आहेत.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार आता तीन प्रकरणी वाढीव मावेजाची उर्वरीत 50 टक्के रक्कम दहा कोटी दोन लाख 91 हजार 963 रुपये जमा करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार राज्य शासनाने ही रक्कम कृषी विद्यापीठाला उपलब्ध करून दिली असून ती तातडीने न्यायालयात जमा करावी, असे आदेश दिले आहेत.

या न्यायालयीन प्रकरणात विद्यापीठाने शासनाची बाजू भक्कमपणे मांडून शासनाच्या बाजूने निकाल लागण्यास औरंगाबाद खंडपीठात प्रदान केलेली व जमा केलेली ही रक्कम शासनाच्या तिजोरीत जमा कशी होईल हे पहावे. सदरची रक्कम कोणत्याही परिस्थितीत न्यायालयातून काढून घेतली जाणार नाही व परस्पर विल्हेवाट लावली जाणार नाही याची काळजी विद्यापीठाने घ्यावी. तसेच शासनाच्या मान्यतेशिवाय निधी अदा करण्यासंबंधी कोणतीही संमती न्यायालयात देण्यात येवू नये, असे आदेश शासनाने कृषी विद्यापीठाला दिले आहेत.

आपण एका क्लिकवर ताजे अपडेट्स आपल्या मोबाईलमध्येही मिळवू शकता.

• 'ई सकाळ'चे अॅप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.
• शेतीविषयीची अपडेट असलेले 'अॅग्रोवन' अॅप डाउनलोड करण्यासाठी ​क्लिक करा.
• राजकारणाची प्रत्येक घडामोड कळविणारे 'सरकारनामा' अॅप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.