बीड - कोरोना विषाणूचा फैलाव रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासनातील विविध घटकांनी केलेल्या उपाययोजना आणि त्याची अंमलबजावणी राज्यासाठी मार्गदर्शक ठरत आहे; पण या सर्व संचारबंदीत फक्त उत्पादन शुल्कच्या ‘झोपेच्या सोंगामुळे’ बट्टा लागण्याची भीती निर्माण झाली आहे. 

ग्रामीण भागातील हातभट्टीसह काही दुकानांवरून देशी व विदेशी दारूची अवैध विक्री सुरू आहे. दोन दिवसांपूर्वी केज तालुक्यात पोलिसांनी अवैध देशी दारूसह तरुणांना पकडले; परंतु त्यांच्याकडे हा साठा उपलब्ध झालाच कसा, असा प्रश्न आहे. शासनमान्य देशी-विदेशी दारू दुकानदार आणखीही दारू उपलब्ध करून देत असल्याचा हाच मोठा पुरावा आहे. 

हेही वाचा - coronavirus- कोरोनाशी लढ्याचा बीड पॅटर्न राज्यासाठी दिशादर्शक

कोरोना विषाणूचा फैलाव प्रतिबंधानेच रोखणे शक्य असल्याने त्यावरील उपाययोजनांची जिल्ह्यात कडक अंमलबजावणी सुरू आहे. सुरवातीलाच तंबाखूजन्य पदार्थांची दुकाने बंद, नंतर दोन दिवसांचा बंद, जमावबंदी व नंतर संचारबंदी आणि लॉकडाऊन करण्यात आले. विशेष म्हणजे जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी राहुल रेखावार यांनी दिलेल्या आदेशांची गृह, ग्रामीण, आरोग्य या यंत्रणांकडून तितक्याच तातडीने अंमलबजावणी देखील सुरू आहे. पोलिसांनी दोनशेहून अधिक आरोपींवर गुन्हे नोंद केले असून, ग्रामविकास विभागानेही सरपंच, ग्रामसेवक आणि गटविकास अधिकाऱ्यांना नोटिसा बजाविल्या आहेत.

हेही वाचा - मजुरांचे जत्थे पायीच निघाले गावाच्या प्रवासाला

आरोग्य प्रशासनही त्यांचे काम योग्य पद्धतीने हाताळत आहे. जिल्ह्याच्या या उपाययोजना राज्यासाठी मार्गदर्शक ठरत आहेत; पण याच काळात उत्पादन शुल्क विभागाने मात्र डोळ्यांवर पट्टी झाकून झोपेचे सोंग घेतल्याचे चित्र आहे. गावात सगळे शांत असताना एखाद-दुसरा दारूडा दारू पिऊन शिव्या देतोय हे कसे घडतेय, असा प्रश्न आहे. हातभट्ट्यांसह देशी-विदेशी दारूही चढ्या भावात काही ठिकाणी उपलब्ध होत आहे. आता जिल्ह्यात कोरोनाबाबत उपाययोजनांबाबत असलेल्या चांगल्या कामाला उत्पादन शुल्क विभागाने बट्टा लावू नये म्हणजे झाले. 

तोच तर खरा पुरावा 
दोन दिवसांपूर्वी पोलिसांनी केज तालुक्यात अवैध देशी दारूच्या बाटल्यांसह तरुणांना पकडले. त्यांच्याकडील साठ्यावरूनच शासनमान्य देशी-विदेशी दारू दुकानदार या बंदमध्येही दारू उपलब्ध करून देत असल्याचा हाच मोठा पुरावा आहे. ज्यांच्याकडे दारू पकडली त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला; पण उपलब्ध करून देणाऱ्यांबाबत प्रशासन काय करणार, असाही प्रश्न आहे.