लातूर : इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्गांतील विविध जातींतील उमेदवारांना आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी नॉन-क्रिमिलिअर प्रमाणपत्र (Non Cremy Layer Certificate) बंधनकारक आहे. या प्रमाणपत्रासाठी असलेली उत्पन्नाची मर्यादा ओलांडल्यास किंवा निकष न पाळल्यास आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही. यामुळे निकष डावलून, उत्पन्न लपवून हे प्रमाणपत्र काढणाऱ्यांची संख्या वाढली. यामुळे सरकारने जात प्रमाणपत्राप्रमाणे नॉन क्रिमिलिअर प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीसाठीही विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. औरंगाबाद (Aurangabad) विभागीय समितीकडून आतापर्यंत आलेली सर्व नॉन क्रिमिलिअर प्रमाणपत्र वैध ठरवली असून ४१६ वैधता प्रमाणपत्र दिली आहेत. आरक्षणाच्या लाभासाठी अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) वगळून उर्वरित मागास प्रवर्गातील जातींसोबत महिला आरक्षणाच्या लाभासाठी खुल्या प्रवर्गातील महिलांनाही (Latur) उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसल्याचे (नॉन क्रिमिलिअर) प्रमाणपत्र बंधनकारक आहे. (All Non Creamy Layer Certificate Valid, Divisional Scrutiny Committee Decision)

डिसेंबर २०१७ पर्यंत मागास प्रवर्गासाठीच्या व खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठीच्या नॉन क्रिमिलिअर प्रमाणपत्रांचे निकष वेगवेगळे होते. डिसेंबरपासून दोन्ही प्रमाणपत्रांसाठी समान निकष करण्यात आले आहेत. बहुतांश उमेदवारांना या प्रमाणपत्राची तसेच प्रमाणपत्रांच्या निकषांबद्दल माहिती नाही. यातूनच उत्पन्न, सामाजिक दर्जा लपवून अनेक जण सरकारी नोकरीतील आरक्षणाच्या लाभासाठी चुकीचे प्रमाणपत्र काढण्यात येत आहेत. सरकारकडे याबाबत तक्रारी आल्यानंतर काही प्रकरणात निकष डावलून काढलेल्या नॉन क्रिमिलिअर प्रमाणपत्राआधारे नोकरी मिळवलेल्या उमेदवारांना सरकारने डच्चू दिला. पूर्वी या प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीचे काम महिला व बालविकास विभागाकडून सुरू होते. मात्र, विभागांकडून कामाला न्याय मिळत नसल्याने स्वतंत्र समितीची गरज भासू लागली. यातूनच पात्र व्यक्तींना आरक्षणाचा लाभ देण्यासाठी सरकारच्या इतर मागासवर्ग, भटक्या जाती, विमुक्त जाती व विशेष मागासवर्ग कल्याण विभागाने ३१ जानेवारी २०२० च्या निर्णयानुसार नॉन क्रिमिलिअर प्रमाणपत्र पडताळणी समिती स्थापन केली. विभागीय महसूल आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीला सहाय्य करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समितीही स्थापन झाली.

असे चालते समितीचे कामकाज

सरकारी नोकरीत रुजू झालेल्या उमेदवारांनी दाखल केलेली नॉन क्रिमिलिअर प्रमाणपत्रे संबंधित विभागाकडून विभागीय समितीकडे पाठवण्यात येतात. विभागीय समिती जिल्हा समितीकडे ती पाठवते. जिल्हास्तरीय समिती प्रमाणपत्रांची संचिका संबंधित तहसील कार्यालयाकडून मागवून चौकशी करते. गरज पडल्यास उमेदवारांची गृहचौकशी करून अहवाल विभागीय समितीला देते. त्यावरून समिती वैधता प्रमाणपत्र व प्रकरणातील निर्णय संबंधित विभागाला पाठवत असल्याची माहिती विभागीय समितीचे सचिव तथा उपायुक्त (सामान्य प्रशासन) जगदीश मिणियार यांनी दिली.

सहा महिन्यांत ५७३ प्रकरणे

औरंगाबाद विभागीय नॉन क्रिमिलिअर पडताळणी समितीचे कामकाज जुलै २०२१ पासून सुरू झाले आहे. समितीकडे २०१६ पासूनची प्रकरणे येत आहेत. यात सरकारी नोकरीत आरक्षणाचा लाभ घेतलेल्या उमेदवारांचीच ही प्रमाणपत्र असून आतापर्यंत ५७३ प्रस्ताव आले आहे. त्यापैकी जिल्हा समितीकडून पडताळणी होऊन आलेल्या ४१६ प्रस्तावांनुसार वैधता प्रमाणपत्र देण्यात आली आहे. सध्या जिल्हा समितीकडे १९५ प्रस्ताव प्रलंबित असून एका उमेदवाराने नोकरी नाकारल्याने तिच्या विनंतीवरून समितीने प्रमाणपत्राची पडताळणी केली नसल्याचे समितीचे अव्वल कारकून गणेश कुलकर्णी यांनी सांगितले.

बहुतांश प्रकरणात गृहचौकशी केली जात आहे. जुन्या प्रकरणात त्रुटी असलेले प्रस्तावही समितीकडे येत आहेत. काही प्रकरणांत प्रमाणपत्र आहे तर काहीत सोबतची कागदपत्रच नाहीत. प्रत्येक महिन्याला विभागीय समितीची बैठक होत असून उमेदवारांची अडचण होणार नाही, याची काळजी घेतली जात आहे. आतापर्यंत एकही प्रकरण अवैध झाले नाही. प्रकरणात जिल्हा समितीकडून पडताळणी करताना निकष पाळले जात आहेत.

- जगदीश मिणियार, सचिव तथा उपायुक्त, औरंगाबाद.