नांदेड :  मागील सरकारने कृषी प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यासाठी अटल अर्थसहाय्य योजना सुरू केली होती. यात जिल्ह्यातील ११८ संस्थांनी अर्ज सादर केले. त्यापैकी ५९ संस्थांना प्रकल्प मंजूर करण्यात आला. यातील २१ संस्थांनी स्वनिधी खर्च करून कर्जाची मागणी केली. परंतु, दरम्यानच्या काळात राज्यात सत्तातंर झाल्यामुळे ही योजना अधांतरी अटकली आहे.

हे तुम्ही बघाच - Video : ‘संगीता’ची आवड जोपासणारे पासष्टवर्षीय काका

तत्कालीन युती सरकारच्या मंत्रिमंडळाने १८ नोव्हेंबर २०१८च्या बैठकीत सहकार संस्थाच्या प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सहकारी संस्थांसाठी अटल अर्थसहाय्य योजना ही नवीन योजना राबविण्याबाबत निर्णय घेतला. यात राज्यातील ३५५ तालुक्यात ही योजना राबविण्यासाठी तब्बल ४९० कोटी रुपयांच्या निधीची व्यवस्था केली होती. नांदेड जिल्ह्यातील सोळा तालुक्यांसाठी २२ कोटी आठ लाख रुपयांची निधी मंजूर केला होता.

हेही वाचा - दरेगाव शिवारात बिबट्याचा मुक्‍त वावर सुरुच

योजना अधांतरीच अटकली                                                            जिल्ह्यात जवळपास दोनशे नाविन्यपूर्ण सहकारी संस्थांनी जिल्हा उपनिबंधकाकडे नोंदणी केली. यासाठी सुरवातीला चाळीस लाखांचा प्रकल्प असल्याचे सांगण्यात आले. परंतु, यांनतर संस्थांची संख्या वाढल्याने प्रकल्प वीस लाखांवर आणण्यात आला. या योजनेसाठी जिल्ह्यातील ११८ संस्थांनी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे अर्ज केला. छाननीत ५९ संस्थांच्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. यापैकी २१ संस्थांनी अडीच लाख रुपयांचा स्वनिधी खर्च करून अडीच लाखांच्या कर्जासाठी महाराष्ट्र सहकार संस्था महामंडळाकडे मागणी अर्ज केले आहेत. परंतु, दरम्यानच्या काळात राज्यात भाजप - शिवसेना युतीच्या सरकारची सत्ता जाऊन महाआघाडीचे सरकार स्थापन झाले. यानंतरही या सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला नसल्याने ही योजना अधांतरी अटकली आहे.

नऊ प्रकारचे कृषिमाल प्रक्रिया प्रकल्प
या योजनेमध्ये वीस लाखांच्या मर्यादेपर्यंतच्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. यात धान्य, फळे, भाजीपाला प्रतवारी स्वच्छता यंत्र, गोदाम, दुय्यम प्रक्रिया युनिट, ट्रान्सपोर्टेशन व्हॅन, मोबाईल रिटेल व्हॅन कॉप शॉप, जल शुद्धीकरण प्रकल्प, कृषिमाल पॅकेजिंग/लेबलिंग युनिट, कापडी/ज्युट पिशव्या निर्मिती, आदिवासी, डोंगरी भागातील लोकांच्या गरजांच्या अनुषंगाने शेतमाल, सुगीपश्चात नाविन्यपूर्ण प्रकल्प, अशा नऊ प्रकाराच्या प्रकल्पांमध्ये प्रकल्प किमतीच्या अंदाजित रकमेपैकी सहकारी संस्थेचे अडीच लाख स्वनिधी म्हणून गुंतवणूक, महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाकडून सहकारी संस्थांना प्रकल्प किमतीच्या अडीच लाखांचे कर्ज प्रकल्प किमतीच्या ७५ टक्के रक्कम, म्हणजे पंधरा लाख रुपये अनुदान स्वरुपात सहकारी संस्थांना देण्याची योजना आहे.

हेही वाचलेच पाहिजे - ‘या’ गावची केळी सातासमुद्रापार - कोणतं आहे हे गाव, वाचा सविस्तर

२१ संस्थांनी केली कर्जाची मागणी                        जिल्ह्यातील ११८ सहकारी संस्थांनी अटल अर्थसहाय्य योजनेसाठी अर्ज केले. यातील ५९ संस्थांना प्रकल्प मंजूर करण्यात आला. यापैकी २१ संस्थांनी कर्जाची मागणी केली आहे.
- प्रवीण फडणीस, जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था), नांदेड.

कर्ज मंजूर करून संस्थांना अनुदान द्यावे                      अटल अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत अडीच लाखांचा स्वनिधी शासन नियमानुसार खर्च करून कर्जाची मागणी केली. बदलत्या राजकीय परिस्थितीत ही योजना काहीशी रेंगाळली आहे. प्रकल्प मंजूर झालेल्या संस्थांना कर्ज मंजूर करून अनुदान देण्यात यावे.
- श्रीकांत घोडेकर, संत श्री चापादास महाराज कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्था, पालाईगुडा, ता. माहूर.