औरंगाबाद - 'इसिस'चा संशयित दहशतवादी नासेरबीन अबुबकर याफाई (चाऊस) याने तांत्रिक मुद्दा उपस्थित करत "मुक्त करण्यात यावे,' अशी विनंती करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्ती आर. एम. बोर्डे आणि न्यायमूर्ती ढवळे यांच्यासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली. ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात वर्ग करावी, तसेच हे प्रकरण राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या (एनआयए) विशेष न्यायालयात चालविण्यासाठी "एनआयए'ने मुंबईत दाखल केलेल्या अशा दोन्ही याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्याच्या विनंतीनंतर योग्य ती कायदेशीर प्रक्रिया करण्यास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला मुभा देण्यात आली.

नांदेड येथील दहशतवादविरोधी पथकाचे पोलिस निरीक्षक माणिक बेंद्रे यांनी तक्रार दिली होती. त्यानुसार नासेरबीन ऊर्फ चाऊस (वय 31, रा. देशमुख गल्ली, गाडीवान मोहल्ला, परभणी) हा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून "इसिस'च्या संपर्कात होता."इसिस'मध्ये सहभागी होण्यासाठी तो इराक किंवा सीरिया येथे जाणार असल्याची माहिती नांदेडच्या दहशतवादविरोधी पथकाला मिळाली होती. त्या आधारे दहशतवादविरोधी पथकाने त्याच्यावर पाळत ठेवली होती. नासेरबीन हा इराक व सीरिया येथील दहशतवादी संघटनेचा हस्तक फारूक (पूर्ण नाव माहीत नाही) याच्या संपर्कात होता. नासेरने जुलै 2016 मध्ये रमजान महिन्यात फारूक याच्याशी संपर्क साधून भारतात रमजान महिन्यात बॉंबस्फोट घडवून आणण्याची योजना आखली होती.

त्यासाठी त्याने बॉंब बनविण्यासाठी लागणारी स्फोटके मिळविली असल्याचे पथकाला कळाले होते. त्यामुळ बेंद्रे यांच्या तक्रारीवरून मुंबईतील काळाचौकी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. नासेरबीनला 14 जुलै 2016 रोजी अटक करण्यात आली. त्याच्या घरात स्फोटके सापडली. तसेच लॅपटॉप, मोबाईल, पेनड्राइव्हही जप्त करण्यात आला. या गुन्ह्यात पथकाने आणखी तीन जणांना अटक केली. आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाशी संबंध आणि व्याप्ती लक्षात घेता 8 सप्टेंबर 2016 रोजी केंद्र सरकारने हा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे देण्याचा निर्णय घेतला.

"एटीएस'ने प्रकरणाचा तपास पूर्ण करून नांदेड विशेष न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. याच मुद्द्यावरून नासेरबीनने नांदेड येथील विशेष न्यायालयात तांत्रिक कारण पुढे करीत मुक्त करण्यासाठी विनंती केली. ती न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्या विरोधात त्याने औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. पुढील सुनावणीस दोन आठवड्यांत कार्यवाही पूर्ण करण्याचे सांगून सुनावणी दोन आठवड्यांनी ठेवली आहे.