औरंगाबाद : मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सध्या न्यायालयाच्या कक्षेत आहे. हा प्रश्न मागासवर्ग आयोगाकडे गेला आहे. शासन म्हणून आयोगाला सर्व सुविधा दिल्या आहेत. आयोगाच्या अहवालानंतर न्यायालय जो निर्णय देईल तो सर्वांना मान्य असेल, असे मराठा आरक्षणासंदर्भात शासनाने स्थापन केलेल्या मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा महसुलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज (बुधवार) औरंगाबाद येथे पत्रकारांशी बोलताना सांगीतले

मराठा समाजासाठी शासनाने आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्यानुसार 19 मागण्याच्या बाबतीत निर्णय घेऊन त्याचे जी. आर. काढले आहेत. त्यांची अंमलबजावनीही सुरू झाली आहे. आरक्षणाचा विषय केंद्र सरकारच्या अख्त्यारीत आहे.  मात्र, आरक्षणाचे बोला असे म्हणून मराठा समाजाच्या भावना भडकाल्या जात आहेत, त्याऐवजी शासनाने मराठा समाजासाठी केलेल्या योजनांचे संबंधितांना लाभ मिळण्यासाठी जनजागृती करावी असे आवाहन केले. दरम्यान, मराठा क्रांती मोर्चा समन्वय समितीच्या शिष्टमंडळाने त्यांची भेट घेतली.