औरंगाबाद - शहरातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांच्या महापालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणावर नागरिकांनी घेतलेल्या आक्षेपांची फाईल गहाळ झाल्याचा प्रकार मंगळवारी (ता. आठ) उघडकीस आला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद येथील खंडपीठात धार्मिक स्थळांच्या याचिकेवर मंगळवारी झालेल्या सुनावणीनंतर महापालिका आयुक्तांनी या फायलीचा शोध सुरू केला आहे. अनधिकृत धार्मिक स्थळांच्या प्रकरणात महापालिका प्रशासन अडचणी सापडलेले असतानाच ही फाईल गहाळ झाल्याने ‘रात्र कमी, सोंगे फार’ अशी अवस्था प्रशासनाची झाली आहे. दरम्यान, गुरुवारी (ता. १०) समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.  

महापालिका प्रशासनाने गेल्या आठवड्यापासून अनधिकृत धार्मिक स्थळांच्या विरोधात मोहीम सुरू केली आहे. आतापर्यंत चाळीसहून अधिक अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्यात आली असून, या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद येथील खंडपीठात मंगळवारी सुनावणी झाली. त्यानंतर आयुक्तांसह सर्व अधिकारी महापालिकेत आले व यापूर्वी नागरिकांनी दाखल केलेल्या आक्षेपांच्या फायलीचा शोध सुरू झाला. शिवसेनेच्या वतीने तत्कालीन सभागृहनेते राजेंद्र जंजाळ यांनी हिंदू जनजागरण समितीची स्थापना करून त्यामार्फत नागरिकांकडून सहाशे ते सातशे आक्षेप दाखल करून घेत प्रशासनाकडे सादर केले होते; तर इतरांनीही शेकडो आक्षेप दाखल केले होते; मात्र ही फाईलच मिळत नसल्यामुळे प्रशासन अडचणीत सापडले आहे. दरम्यान, या संदर्भात आयुक्त डी. एम. मुगळीकर म्हणाले, ‘‘शहरातील अनधिकृत धार्मिक स्थळे निष्काषित करण्याची कारवाई महापालिका प्रशासनाने गेल्या आठवड्यापासून सुरू केली आहे. या प्रकरणाच्या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. त्यानुसार गुरुवारी अनधिकृत धार्मिक स्थळांबाबत शासनाच्या आदेशानुसार तयार करण्यात आलेल्या समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.’’ 

कारवाई सुरूच राहणार 
अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर सुनावणी घेण्यास न्यायालयाने मुभा दिली असली, तरी कारवाई थांबविण्याबाबत कोणतेही आदेश नाहीत, त्यामुळे महापालिकेची सध्या सुरू असलेली कारवाई नियमितपणे सुरूच राहील, अशी माहिती आयुक्तांनी दिली.

सर्व विभागांचे कानावर हात 
आक्षेपांच्या फाईलची शोधाशोध सुरू झाल्यानंतर नगररचना व अतिक्रमण हटाव विभागाची जबाबदारी असलेल्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी कानावर हात ठेवले. अतिक्रमण हटाव विभागाची जबाबदारी काही काळ उपायुक्त रवींद्र निकम यांच्याकडे होती. त्यामुळे त्यांना ही फाइल कोठे आहे, असे आयुक्तांच्या कार्यालयातून विचारण्यात आले असता, आपल्याला याविषयी कल्पना नाही, असे उत्तर दिले, तर नगररचना विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ही फाईल, अतिक्रमण हटाव विभागाकडेच दिली होती, असे सांगितले. रात्री उशिरापर्यंत आक्षेपांच्या फाईलचा शोध सुरू होता.