औरंगाबाद - शहराला अगदी खेटून असलेल्या छावणी परिसराला कुपोषणाच्या समस्येने विळखा घातलेला आहे. कुपोषणमुक्तीसाठी संस्था, संघटनांच्या वतीने पाच वर्षांपासून पाठपुरावा सुरू आहे. याबाबत 'सकाळ'ने मालिकेच्या माध्यमातून कुपोषणाची गंभीरता चव्हाट्यावर आणली होती. त्यानंतर राज्य शासनाने 18 अंगणवाड्यांना मंजुरी दिली. प्रत्यक्षात अंगणवाड्या सुरूच केल्या जात नाहीत. त्यामुळे अखेर हा प्रश्‍न न्यायालयापर्यंत पोचला आहे. 

छावणी परिसर लष्कराच्या अखत्यारित आहे. त्यामुळेच राज्य शासनाच्या कुठल्याही योजना या भागात राबवल्या जात नाहीत. त्यामुळेच कॅन्टोन्मेंट जनअधिकार मंच व भीमराव देशमुख सामाजिक सेवाभावी संस्थेने या विरोधात सातत्याने प्रयत्न केले. पाच वर्षांपासून हे प्रयत्न सुरू आहेत. या संस्थांनी वर्ष 2014 मध्ये दारोदार जाऊन सर्वेक्षण केले होते. 

काय आढळले? 

या भागात चौथ्या श्रेणीतील एकूण 36 बालके आढळली होती. कुपोषणाचे प्रमाण 13.59 टक्के असे चिंताजनक असल्याचे स्पष्ट झाले होते. शासनाच्या नियमाप्रमाणे तक्ता तयार करून घराघरांतील मुलांचे वजन, उंची व वयाप्रमाणे वाढ झाली किंवा नाही याची माहिती गोळा करण्यात आली होती. 

अशी आहे परिस्थिती 

छावणीत पहिल्या श्रेणीत म्हणजे सामान्य श्रेणीत 112 मुले (42.26 टक्‍के), दुसऱ्या श्रेणीत 37 मुले (13.96 टक्के), तर तिसऱ्या श्रेणीत 13 (4.91 टक्के) आणि घातक चौथ्या श्रेणीतील 36 मुले (13.59) आढळली होती. यामध्ये 57 मुलींचा समावेश होता. म्हणूनच या भागात अंगणवाड्या सुरू करण्यासाठी गेल्या पाच वर्षांपासून पाठपुरावा करण्यात येत आहे. शासनाने राज्यातील शून्य ते सहा वयोगटातील कुपोषित बालकांना सकस आहार पुरवून कुपोषण दूर करण्याचे प्रयत्न सुरू केले असले तरी छावणीत एकही अंगणवाडी आजपर्यंत सुरू झाली नाही. 

केवळ टोलवाटोलवी 

लष्कराच्या ताब्यातील या भागात बालकांच्या कुपोषणाचा प्रश्‍न अधिक गंभीर झाला आहे. मोठ्या प्रमाणावर कष्टकरी, श्रमिक व सर्वसामान्य नागरिकांचा हा परिसर आहे. केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या टोलवाटोलवीत येथील नागरिकांना मूलभूत सोयीसुविधांसाठी सातत्याने संघर्ष करावा लागत आहे. 

कागदावरच मंजुरी 

छावणीमध्ये कॅन्टोन्मेंट जनअधिकार मंचचे सदस्य लक्ष्मणराव देशमुख यांच्या पाठपुराव्यामुळे राज्य शासनाच्या बालकल्याण विभागाने 18 अंगणवाड्या मंजूर केल्या. मात्र, याच्या अंतिम मंजुरीचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे प्रलंबित असल्याचे सांगण्यात येते. गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून हेच एक उत्तर सांगितले जात आहे. 

छावणी परिक्षेत्रात बालकांसाठी अंगणाडी सुरु करण्यासाठी गेल्या पाच वर्षापासून पाठपुरावा सुरु आहे. मात्र प्रशासन दुर्लक्ष करत असल्याने जनहितयाचिका दाखल केली आहे. न्यायालयातून छावणीवासीयांना न्याय मिळेल ही अपेक्षा आहे. 
- लक्ष्मणराव देशमुख (सदस्य कॅन्टोन्मेंट जन अधिकार मंच) 

कसं काय बुवा? - चक्‍क सेवानिवृत्त आयजीच्या कारवर अंबर दिवा 

हेही वाचा- शिवसेनेविरुद्ध तक्रार म्हणजे मुर्खपणाचा कळस